सांसदले यौनहिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डा. विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिबानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौनहिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानून बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।
सांसद पाण्डेले हदम्यादलाई ३५ दिन, छ महिना हुँदै एक वर्ष पुर्याएको भए पनि अब पीडितले जुनसुकै समयमा उजुरी दिन पाउने गरी न्यायको ढोका सधैँका लागि खुला गर्नुपर्ने बताइन् । यौनहिंसाको उजुरी परेपछि छानबिनपछि पत्ता लाग्ने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरासमेत हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । उनले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले जहिल्यै पनि पीडितले भन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद श्रेष्ठले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, सांसद विमला विश्वकर्माले यौनहिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरिबाना बापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौनहिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइन् ।
सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौन हिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले नै पाउने जिकिर गरिन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
