राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गरेकी हुन् ।

बैठकमा मन्त्री यादवले सो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन् । उनले रेल्वे सेवा सञ्चालनले आम नागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था, यात्रुको मालसामानको ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वेसम्बन्धी दुर्घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समावेश रहेको छ ।

हालजनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

संसद्को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत चैत ६ गते रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरी रेल्वेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि रेल्वे ऐन, २०२० रहेको थियो । सो ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वेसम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था रहेको थियो ।

सरकारले विसं २०७७ वैशाख ८ मा रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही असार १० गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।