सरकारी कार्यालयले तिरेनन् २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी, विद्युत् महसुल असुल्न प्राधिकरणलाई सकस
फरकधार / ११ असार, २०७९

चाहे त्यो कुनै व्यक्तिको घरमा जडान गरिएको विद्युत् मिटर होस् या कुनै संस्थान, समयमा नै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नु उपभोक्ताको दायित्व हो । निजी घर होस् या कुनै सरकारी निकायमा जडान विद्युतको बिल रकम समयमा नै भुक्तानी नगर्दा यसको हर्जानाबाट बच्ने उपाए पनि छैन । एक न एक दिन हर्जानासहितको रकम भुक्तानी गर्नै पर्ने हुन्छ । समस्या कहाँ निर छ भने, समयमा नै विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरिदिँदा तिर्नुपर्ने हर्जाना रकमले सम्बन्धित उपभोक्तामा व्ययभार थपिने गर्छ । यस प्रकारको सानो रकमले सुर्खेतका सरकारी निकायहरू भने आफूमा व्ययभार थपिएको प्रति कुनै चासो दिएका छैनन् । 



सरकारी निकायले समयमा विद्युत् महसुस भुक्तानी नगरिदिनाले कर्णाली प्रदेशलाई नै व्ययभार बढेको विषय प्रति कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए । सुर्खेतका सरकारी निकायलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन समेत दिए । ‘बक्यौता तुरुन्त तिर्न प्रदेश सरकार अनुरोधका साथ निर्देशन गर्दछ’, मुख्यमन्त्री शाहीले गत असार १ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत विद्युत् महसुलका विषयमा जनाएका थिए ।

सरकारी निकायले समयमा नै विद्युत् महसुस भुक्तानी नगर्ने परिस्थिति हालको मात्र होइन, यस अघिका वर्षहरुमा समेत अधिकांश सरकारी निकायले समयमा नै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने गरेका थिएनन् । यस अघि सुर्खेतमा समयमा नै विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने तथा यस विषयमा बेवास्ता गर्ने सरकारी कार्यालयको सूची निकै लामो थियो । सरकारी निकायमा नाममा जडान भएका धेरै वटा मिटरमा उठेको विद्युत् महसुल प्राधिकरणले भुक्तानी लिन सकिरहेको छैन । 



मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पछि भने केही सरकारी निकायले विद्युत् भुक्तानी दिएका भने छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतले भने विद्युत् महसुस भुक्तानी गरेका छन्, बाँकी कार्यालयहरूले भने हालसम्म पनि भुक्तानी पठाएका छैनन् ।
सुर्खेत स्थित सरकारी निकायले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लामो समयसम्म पनि महसुस नबुझाएपछि प्राधिकरणको जिल्ला शाखाले महसुल बुझाउने विषयमा सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भुकुसियत यादवले भने, ‘जिल्ला शाखाले महसुस बुझाउने वारे सूचना समेत निकालेको छ । यसका साथै हामीले पत्राचार पनि गरेका छौँ ।’
यादवले भने, ‘कतिपय सरकारी कार्यालयले आएर तिर्नु पनि भएको छ । असारको समय छ, कतिपयलाई बजेट व्यवस्थापनका विषयमा समस्या रहेको होला । उहाँहरूलाई हामीले समय दिएका छौँ । उहाँहरूले समयमा भुक्तानी गर्न सक्नुभएन भने हामी लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ ।’



सरकारी निकायबाट महसुस भुक्तानी नभएको समयमा लाइन काट्दा सेवा प्रवाहमा समस्या रहने र नागरिकलाई सास्ती हुने भएकाले आफूहरू भुक्तानीका लागि पर्खने यादवको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारी निकायको लाइन काट्दा उहाँहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । जसको सोझो असर नागरिकमा पर्न जान्छ । त्यसैले विद्युत् महसुल भुक्तानी नदिएका सरकारी निकायलाई समय दिएका छौँ ।’   
 
को–को छन् सूचीमा ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समयमा नै विद्युत् महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयको संख्या धेरै नै छ । प्राय सरकारी कार्यालयहरूले समयमा नै विद्युत् महसुल बुझाएको देखिँदैन । प्राधिकरणले सुर्खेत स्थित सरकारी कार्यालयबाट कुल २९ लाख ४६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ महसुस उठाउन बाँकी देखिन्छ । यो विवरण असार ७ गतेसम्मको हो । भुक्तानी बाँकी रहेको कुल महसुलमा पाँच लाख २७ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँ २७ पैसा हर्जाना समेत जोडिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार ७ गतेसम्म पाँच लाख आठ हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी नै छ । मन्त्रालयमा दुई वटा विद्युत् मिटर जडान भएको देखिन्छ । विगत २२ महिना देखि विद्युत् महसुल नबुझाएको मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ २७ पैसा रकम हर्जाना बुझाउन बाँकी छ ।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्यालय, नगरको अधीनमा रहेको घण्टाघर क्षेत्र, अक्सिजन प्लान्ट र मातहतमा रहेको नगर अस्पताल (साविकको कटकुवा स्वास्थ्य चौकी) को विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । यी सबै क्षेत्रको कुल चार लाख ७८ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । यो रकममा कुल ७९ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ १९ पैसा समावेश छ ।
 
यसै गरी भूकम्प मापन केन्द्रले चार लाख ७१ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । यसमा ८३ हजार नौ सय ७७ रुपैयाँ ५३ पैसा रकम हर्जाना समेत जोडिएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नाममा रहेको विद्युत् मिटरमा दुई लाख ६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बाँकी छ, जसमा ३६ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ ३३ पैसा हर्जाना जोडिएको छ ।

संघीय आयोजनाले ६१ हजार पाँच सय ४९ रुपैयाँ ३९ पैसा हर्जाना सहित तीन लाख ३७ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ महसुल भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ११ महिनाको हर्जाना रकम १० हजार ८७ रुपैयाँ ७९ पैसा सहित कुल ५२ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको हर्जाना २१ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रकम सहित कुल एक लाख १० हजार आठ सय ९० रुपैयाँ विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यता क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयको नाममा रहेको विद्युत् मिटरको बिलमा कुल एक लाख ६ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठेको छ । यो २० हजार नौ सय १० रुपैयाँ हर्जाना सहितको रकम हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समेत ११ महिना देखि विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको छैन । आयोगको नाममा ५२ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ विद्युत् महसुल भुक्तानी बाँकी देखिन्छ । यो रकम १० हजार ८७ रुपैयाँ ७९ पैसा हर्जाना समेत जोडिएको रकम हो । 

विद्युत् महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयहरूमा खानी तथा भूगर्भ विभाग समेत छ । यस कार्यालयले विगत ६ महिनादेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले हर्जाना तीन हजार एक सय ८९ रुपैयाँ ७९ पैसा हर्जाना सहित १६ हजार नौ सय २३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नगर योजनाको हर्जाना २७ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ सहित एक लाख ४३ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिन्छ ।

यसै गरी सुर्खेत जिल्ला अदालतले हर्जाना १२ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ ९६ पैसा सहित कुल ६९ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ, पाँच महिना देखि क्षेत्रीय संग्राहलयले हर्जाना नौ हजार ६ सय रुपैयाँ २१ पैसा सहित ५२ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । माथी उल्लेखित कुल रकममा हर्जाना रकम समेत समावेश गरिएको छ ।

पाँच महिना देखि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले हर्जाना चार तीन सय २२ रुपैयाँ ७१ पैसा सहित कुल २५ हजार तीन सय नौ रुपैयाँ, रेन्जर कार्यालयले सात महिनादेखि हर्जाना दुई हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ ६२ पैसा सहित कुल २५ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि हर्जाना चार हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ ७३ पैसा सहित कुल २७ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ र भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि हर्जाना एक हजार सात सय ९६ रुपैयाँ १५ पैसा सहित १२ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले १३ महिना देखिको हर्जाना ३६ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ ३३ पैसा सहित दुई लाख ६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ, भूकम्प मापन केन्द्रको १२ महिना देखिको हर्जाना ८३ हजार नौ सय ७७ रुपैयाँ ५३ पैसा सहित चार लाख ७१ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि हर्जाना १३ हजार एक सय ८८ रुपैयाँ २४ पैसा सहित कुल ७२ हजार सात सय ३६ रुपैयाँ, नेपाल बार एसोसिएसनको ७१ महिना देखि हर्जाना १४ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ सहित ७१ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि १८ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ २६ पैसा हर्जाना सहित कुल एक लाख एक हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ, झुप्रा वृहत खानेपानी ले १५ महिना देखि हर्जाना तीन हजार चार सय एक रुपैयाँ ३४ पैसा सहित १७ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिना देखि हर्जाना तीन हजार चार सय ३२ रुपैयाँ सहित २३ हजार पाँच सय रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तीन महिना देखिको हर्जाना दुई हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ सहित १८ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना देखिको हर्जाना तीन हजार दुई सय एक रुपैयाँ सहित १७ हजार दुई सय ४९ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।    

  • प्रकाशित मिति : असार ११, २०७९ शनिबार १०:९:४८,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया