बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि आइतबार संसद बैठक आह्वान गरेको थियो । दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सांसदहरूको अलमलका कारण एक घण्टा ढिलो सुरु भयो ।

बैठक सुरु भएको ७ मिनेटमा नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदले विरोध जनाएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आफ्ना कुरा राख्न एमालेका मुख्य सचेतक तथा बागमती प्रदेश सांसद दीपक निरौलालाई समय दिए । समय लिएर बोलेका निरौलाले सरकारका तर्फबाट आएको बजेटमा कुनै मूल्य मान्यता नभएको बताए ।

जनताले महँगीको रापले सेकिनुपरेको परिस्थिति र बाढी, पहिलो जस्ता कारणले बिग्रिएका सडक सञ्जालमा प्रदेश सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।

‘प्रदेशको बजेट भूगोलको आधारमा र विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रको आधारमा विनियोजन गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो त भएन । सरकार पक्षका दलले प्रतिपक्ष दललाई बोलाएर छलफल गर्छ र निचोड निकाल्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, एकलौटी ढंगले बजेट ल्यायो', सांसद निरौलाले सदनमा भने । सदनमा उठाएका कुराहरु सरकारले पूरा नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै निरौलाले संसद बैठक स्थगन गर्न माग गरे ।

त्यसपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठक प्रदेश सभाका सभामुख श्रेष्ठले सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेको घोषणा गर्दै आइतबारको बैठक स्थगित भयो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट विभेदकारी र न्यायोचित नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

सभामुख श्रेष्ठले आर्थिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई आर्थिक विनियोजन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएसँगै एमाले सांसदले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नै बजेटको विभेदकारी नीतिविरुद्ध प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा सांसद रामेश्वर रानाले बताए ।

सबैलाई नसमेटेको बजेट : शाक्य

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट १३ वटै जिल्लालाई समेट्नुपर्ने बागमती प्रदेशकी निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् ।

‘प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको आधारमा आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइयो । यो बजेटले सबै जिल्लालाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ शाक्यले भनिन् ।

सरकारले ल्याएको बजेट चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आफूहरूले संसद बैठक अवरोध गरेको बताउँदै शाक्यले भनिन्, ‘नीति कार्यक्रमहरू चौथो, पाँचौं पटकसम्म पनि बजेटको शीर्षक  दोहोरिएको अवस्था छ ।  अर्को कुरा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा हुँदै पनि छुट दिने उद्योगहरूलाई यस्ता कुराहरूमा नेकपा एमालेको बिमत्ति छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा एमालेको आपत्ति रहेको र छलफलबाट सहमतिमा नपुगेसम्म बैठक चल्न नदिने अडानमा एमालेका सांसदहरू रहेको शाक्यको भनाइ छ ।

बजेट कहाँ-कहाँ केन्द्रित भयो मैले हेर्न भ्याएको छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङ केन्द्रित बजेट ल्याइयो भनेर सदन अवरोध भएको र चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डले बजेट कहाँ-कहाँ केन्द्रित भयो मैले हेर्न भ्याएको छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आइतबार संसद बैठक स्थगित भएपछि सभाबाट बाहिर निस्किएर पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिने क्रममा यो कुरा आफूले अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको बताएका हुन् ।

‘कुन जिल्ला केन्द्रित भन्ने कुरा मैले हेर्न पनि भ्याएको छैन । ठूला किताब निकालिएको छ । सबै अध्ययन गर्न भ्याएको छैन । अब अध्ययन गरेर भनौँला कुन जिल्लामा धेरै कुन जिल्लामा बजेट थोरै भएछ भन्ने कुरा’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कार्तिकको अन्तिममा प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने छ । अहिले हामीले ल्याएको बजेट उहाँहरूलाई काम नलाग्न पनि सक्छ । त्यसैले ठूलो योजना ल्यायो भने पूरा नहुन पनि सक्छ । त्यसैले साना साना योजनाहरू ल्याएर भए पनि काम गर्ने योजनाहरु ल्याएका हौं ।’

नेकपा एमालेले विभेदकारी बजेट ल्याएको भन्ने आरोप लगाउँदै संसद बैठक स्थगन गर्यो, अब योजनाहरू परिवर्तन गरिन्छ की गरिँदैन भन्ने फरकधारको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘दोहोरिएका योजनाहरू छलफल गरेर परिवर्तन गरिन्छ । एउटै शीर्षकमा ५ ठाउँमा उल्लेख भएको रहेछ भने जुन ठूलो अंकलाई कायम गरिन्छ । अरुलाई चेन्ज गरिन्छ ।’