कर्णाली प्रदेशमा यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय थिएन । यहाँ जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैंले धेरै समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले । 

अहिले भने २९ वैशाख २०७८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृति भए बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई अलग्याएर छुट्टै मन्त्रालय स्थापना भएपछि कर्णालीमा ऊर्जा तथा जलश्रोतका कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।

कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर ३० वटा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका आयोजना रहेका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आयोजनामा जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइलगायत सम्वन्धित विषयसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम रहेका छन् । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना तथा जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जालगायत नयाँ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पिपिपि मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि १ करोड, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड, जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । टार सिँचाई कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वर्षातको पानी संकलन, मूल तथा खोलाको पानी संकलन संरचना निर्माण तथा पानीको निकासका लागि १ करोड, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि खानेपानी, विद्युतलगायतका पूर्वाधारको निर्माणतर्फ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन तथा आवास सुधार विस्तार कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख, सिँचाई, नदी, पहिरो तथा खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणतर्फ १ करोड, ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अर्को कार्यक्रममा समेत ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लाका २ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सौर्य मिनिग्रिड कार्यक्रमतर्फ १ करोड, तुम्च सिँचाइतर्फ डेढ करोड,  नौफेरी सिँचाई बारेकोट २ र ३ का लागि २ करोड, शारदा नदी नियन्त्रण आयोजना, सल्यानका लागि २ करोड, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम (सल्ली बजार लिफ्ट खानेपानी योजना) तर्फ १ करोड, शारदा नपा वृहत खानेपानी योजना शारदा नपा साझेदारी कार्यान्वयनतर्फ तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

शारदा नपा वृहत खानेपानी योजनातर्फ ५ करोड, सदरमुकाम ढलनिकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमतर्फ १ करोड, सलरमुकाम ढम्पिङ्ग साइट निर्माणतर्फ १ करोड ५५ लाख, सास्कोट वृहत खानेपानी योजना रास्कोट नपा कालीकोटतर्फ साढे ३ करोड, पलाता लिफ्ट खानेपानी आयोजनातर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, राजधानी सुर्खेत उपत्यका खानेपानी पूर्वाधार विकासतर्फ ५ करोड, बुढाखोला लिफ्टिङ्ग खानेपानीतर्फ १ करोड, लिस्से खानेपानी योजना गुर्भाकोट (खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम) तर्फ १ करोड, छाप्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना पञ्चपुरीतर्फ ५ करोड ७० लाख, खलंगा खानेपानी योजना चन्दननाथ नगरपालिकातर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले मुगुको बन्जाय खानेपानी आयोजना सारु गाउँपालिकाका लागि १ करोड १० लाख र सल्यानको शारदा नदी नियन्त्रणका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले स्वागत गरेको छ । खासगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ठूला आयोजनाले कर्णालीको विकासमा टेवा पुर्‍याउने महासंघको कर्णाली प्रदेश कमिटीको धारणा छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले भने, ‘ऊर्जा तथा जलस्रोतका कार्यक्रमहरू कृषकमैत्री रहेका छन् । जलविद्युतको स्थापना, सिँचाई कार्यक्रमले कर्णालीमा कृषि उपज उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।’

‘कर्णाली यसै पनि कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उपज उत्पादनका क्षेत्रसँग जोडिनेगरी ल्याएका कार्यक्रमले कर्णालीको मुहार परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने आशा छ’, उनले भने, ‘यसअघि पनि कृषकमैत्री कार्यक्रमहरू नआएका भन्ने थिएनन् । तर यसपालि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नै स्थापना गरी आएका कार्यक्रमले भने कृषकका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने केसीको धारणा छ । ‘यो प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम वर्ष हो । यस समयमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसप्रति प्रदेश सरकार चाडै नै सजक भई कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा सुदूरपश्चिमका आयोजना !

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत कार्यक्र समावेश गरेको छ । सुदूरपश्चिमको ठेगाना उल्लेख भएका करिव ९ वटा कार्यक्रम कर्णालीको बजेटमा समावेश भएका हुन् । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रममा सेती नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, स्थानीय खोलाहरूमा तटवन्धन रहेका छन् । १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम सुदूरपश्चिमका बझाङ, दार्चुला, बैतडीका लागि रहेका छन् ।

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम पठाउनुपर्ने योजना कर्णालीमा पठाएका कारण बजेटमा समावेश भएको बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएका ती कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन् । तर, भूलबस कर्णालीमा समावेश भएका छन् । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत रहेका ती कार्यक्रम उता पठाउनुपर्ने यता कर्णालीमा आएछन्,’ उनले भने ।

विष्टले अगाडि थपे, ‘संघले यी कार्यक्रमहरू फिर्ता मागेपछि हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’