सरकारले १४ वर्षअघि अर्थात् २१ भदौ २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्याे । सुदूर तथा मध्यपश्चिममा दास प्रथाको रूपमा रहेको हलियाबाट बाहिर निस्कन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न राहत तथा पुर्नस्थापनका प्याकेज पनि ल्यायो । तर, मुक्तिको १४ वर्षसम्म पनि धेरै हलियाको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएको छैन । 

सरकारले सुदूरपश्चिमका बझाङसहति ९ र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला गरी तीन जिल्लालाई ‘मुक्त हलिया जिल्ला’ भनेर घोषणा गरेको थियो । ०७० मा सरकारले मुक्त हलियाहरूका लागि पुनस्र्थापना प्याकेजको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम पनि अघि सारेको थियो । मुक्त हलिया सूचीकरण भएका परिवार लाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गरी उनीहरूको अवस्था अनुसार प्याकेजमा समावेश पनि गरियो । 

‘क’ वर्गमा परेका अर्थात् जग्गा र घर दुवै नभएका मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि भन्दै ५ लाख २५ हजार, ‘ख’ वर्गमा परेका अर्थात् जग्गा भएका तर घर नभएकाका लागि घर निर्माणको लागि प्रतिपरिवार ३ लाख, ‘ग’ वर्गका मुक्त हलिया अर्थात् जग्गा नभएका परिवारलाई २ लाख ५ हजार र घर जग्गा दुवै भएका तर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका ‘घ’ वर्गका परिवारलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँसमेत वितरण गरिएको थियो । 

सरकारले गरेको यति ठूलो लगानी अहिले बालुवामा पानी जस्तै भएको देखिन्छ । हलियाका लागि सरकारले गरेको लगानीबाट वास्तविक हलिया बञ्चित हुँदा टाठावाठाको हालीमुहाली भएको छ । केही सीमित मान्छेहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेको भएपनि वर्षौदेखि मालिकको हलो जोतेका हलियाका समस्या उस्तै छन् ।  

‘पहिला मालिकबाट खलो (काम गरेवापत पाइने अन्न) मागेर खाने गथ्र्यौ । तर, अहिले त्यो पनि टुटेको छ,’ जयपृथ्वी नगरपालिका–पडेँसका मदन नेपालीले भने, ‘मुक्त हलियाको नारा दिएर सरकारले हामीलाई अलपत्र पारेको छ । मालिकको हलो जोतेर भए पनि दैनिकी चलाउन पाइएको थियो । अहिले न त मालिकले पत्याउँछन्, न सरकारले व्यवस्थापन गरिदिन्छ ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘मालिकको मागेपछि पाइने अन्नले परिवार पाल्न मात्रै पुग्थ्यो । पछि सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि हलो जोत्न छोडियो । अहिले मालिकको घरमा माग्न जाने अवस्था पनि छैन । खेतीपाती गरेर खानलाई जमिन छैन । बस्नलाई एक घरबाहेक अरू केही छैन ।’ बिहान/बेलुको छाक टार्नका लागि चैनपुरमा भारी बोक्नु परिरहेको नेपालीले गुनासो पोखे । 

हलियाको नाममा काम गर्नेहरू भने रजाइँ गरिरहेको आरोप लाग्छ । यहाँका सरोकारवालाहरू पनि यो कुरामा सहमत छन् ।  नेपाल बार एशोसियसनका अधिवक्ता शिवराज जोशी हलियाका नाममा बलियाले रजाइँ गरिरहेका बताउँछन् ।  न्यून आय र सामान्य शिक्षा पनि नभएको हलिया समुदायभित्रका शिक्षित र जाने बुझेका व्यक्तिले कमिशन खाएर आफू मोटाउने काम गरेको पनि उनको आरोप छ ।  

‘हलियाको नाममा टाठावाठाहरूको मात्रै हालीमुहाली भएर वास्तविक हलियाको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको पुर्नस्थापना प्याकेजको रकम वास्तविक हलियाको हातमा पर्न सकेन् । हलियाहरूले पठाएका जान्ने बुझ्नेहरू ले कमिसनका आधारमा भागवण्डा गरेका छन्,’ जोशीले भने, ‘जान्ने व्यक्तिबाटै हलियाले पाउने रकममा अनियमितता भएका कारण हलियाहरूको पुर्नस्थापनमा समस्या भएको छ ।’ 

यथार्थ हलियाहरू प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको र आगामी दिनमा छुटेका हलियालाई प्रमाणीकरण गर्नका लागी स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । मुक्तिका नाममा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकेर हलियाको वास्तविक समस्याका लागि स्थानीय तहमार्फत नै पुनःस्थापना हुन जरुरी रहेको हलियाको माग छ । वास्तविक हलियाको मुक्तिका लागि स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालनको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘पुनःस्थापनाको कार्यमा संलग्न भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतका निकायले तथ्यांक, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा आवास निर्माण तथा जग्गा खरिदमा देखिएको समस्यालाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समाधान गरेर पुनःस्थापनाको नेतृत्व स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने देखिन्छ,’ मुक्त हलिया महासंघ नेपालका महासचिव मंगल सार्कीले भने, ‘वर्षौँ शोषणमा परेका मुक्त हुलियाहरूलाई अर्को अघोषित शोषण हुन नदिन निर्वाचित प्रतिनिधिले राजनीति र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो सामाजिक तथा अधिकारको आन्दोलनमा सहयोगी बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

गणकले फट्याइ गर्दा अहिले वास्तविक हलियाले दुःख पाएको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताए । उनका अनुसार थलारा गाउँपालिकामा प्रमाणिकरण हुन छुटेकाले धेरै अहिलया सरकारबाट पाइने सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । 

‘हलियाहरूको नाम र थर नमिल्ने समस्याका कारण उनीहरूको पुर्नस्थापनाका लागि पनि समस्या हुने गरेको छ । खासगरी स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै सम्पन्न अधिकार नदिँदा अहिले हलियाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने वातावरण नै छैन,’ रोकायाले भने । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार नदिने तर समस्याको चाङ स्थानीय सरकारको टाउकोमा थुपारेर उम्किने गरेको उनले बताए ।  
 
बझाङमा सरकारबाट परिचय पत्र पाएका २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेका छन् । कम आर्थिक आयस्रोत र शिक्षाको स्तरबाट तल रहेको दलित समुदायमाथिको जातिय थिचोमिचोका कारण धेरै दलित हलिया बस्ने अवस्था तत्कालिन समयमा रहेको जिल्ला मुक्त हलिया समाज बझाङका अध्यक्ष चक्र सार्कीले बताए । 

बझाङमा रहेका कूल हलियाको १.४१ प्रतिशत अर्थात ४० जना गैरदलित परिवारका हलिया भए पनि त्योबाहेक झण्डै ९९ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ८०८ जना हलिया दलित समुदायका रहेका छन् ।