काठमाडौं– उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले संघीय शिक्षा ऐन लागू भएसँगै सबै निजी स्कुल गैरनाफामूलक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले ४५ मिनेटका दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी अनुपात कायम राख्नसमेत भनेको छ ।

मंगलबार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव छ । आयोगको सिफारिस लागू भए निजी स्कुल सञ्चालकले स्कुलबाट आएको लाभांश स्कुलमै लगानी गर्नुपर्नेछ, अन्यत्र लैजान पाउनेछैनन् ।

आयोगले १० वर्षभित्र सबै स्कुललाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत ल्याउनेसमेत प्रस्ताव गरेको छ । अहिले केही स्कुल सार्वजनिक गुठी, केही निजी गुठीमा छन् भने अधिकांश कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा छन् ।