काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार निजी विद्यालय गैरनाफमूलक बनाउन नसकिने बताएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने समयमा गुणस्तरीय विद्यालयलाई अंकुश लगाउने काम ठीक नभएको निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)को दाबी छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले भनेअनुसार निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने बताउँछन्, प्याब्सन अध्यक्ष विजय साम्बाहाम्फे । उनी भन्छन्, ‘आयोगले भनेजसरी गैरनाफामूलक बनाउन सम्भव नै हुँदैन ।’ 

निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्नकै लागि लगानी गर्ने भएकाले आयोगले भनेजसरी गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ । गैरनाफामूलक बनाउँदा निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने अध्यक्ष साम्बाहाम्फे बताउँछन् ।

सरकारले आफैँ विभिन्न क्षेत्रमा व्यापार गरेर नाफा कमाइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउन हुने, हामीले उच्च गुणस्तरको शिक्षासहित जनशक्ति उत्पादन गरेर पनि नाफा कमाउन नमिल्ने ?’

आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनले संघीय शिक्षा ऐन लागू भएसँगै सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा सञ्चालित विद्यालयलाई १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीअन्र्तगत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न र विश्वसनीय बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताउँदै अध्यक्ष साम्बाहाम्फे भन्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनु भनेको अहिले बाँकी रहेको शैक्षिक गुणस्तर पनि कमजोर बनाउनु हो ।’

सरकारी लगानी, तालिम र भौतिक संरचनामा पनि निजी विद्यालयभन्दा अब्बल रहेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन खोज्दा देशको शैक्षिक गुणस्तर अझै खस्किने सम्बाहाम्फेको जिकिर छ ।

अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोहका कारण निजी विद्यालय फस्टाएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गराउने सरकारी नीतिका कारण निजी विद्यालय नाफामूखी भएको, तर शिक्षाको गुणस्तर नबढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अहिले देशभर रहेका विद्यालयमा ३५ हजार ६ सय एक विद्यालयमध्ये करिब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने बताए पनि यसका लागि उपयुक्त नीति नियम नभएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महँगो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो सम्बोधन गर्न आयोगले निजी विद्यालयालई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो । शिक्षामा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाब प्रस्तुत गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।