काठमाडौं– ट्राफिक प्रहरीले सशुल्क लिफ्ट सेवा प्रदान गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरलाई कारबाही गर्न थालेपछि यसरी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले सरकार प्रविधिमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् ।

सशुल्क लिफ्ट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट भन्छन्, ‘वर्षौं पुरानो नियम देखाएर प्रविधिलाई मान्दिन भन्नु गलत हो ।’ 

यस्तै, सशुल्क लिफ्ट सेवा दिइरहेको कम्पनी पठाओका पब्लिक रिलेसनसिप म्यानेजर शशांक थापा पनि सरकारले प्रविधिको महत्व नबुझेको बताउँछन् ।

सरकारले भने निजी नम्बर प्लेट प्रयोग गरेका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै सशुल्क लिफ्ट सेवा दिने सवारी साधनलाई कारबाही सुरु गरेको हो ।

यसरी सशुल्क लिफ्ट सेवाको सुरुवात गरेर धेरैले रोजगारी पाइरहेको तर्क गर्दै टुटलका संस्थापक भट्ट प्रश्न गर्छन्, ‘यसैका कारण धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन् । अनि निजी नम्बर प्लेटको कारण देखाएर बन्द गर भन्नु कति उपयुक्त हो ?’ 

सरकारले सशुल्क लिफ्ट सेवालाई गैरकानुनी भने पनि यस्तो उद्योग विश्वका अन्य देशमा पनि प्रचलनमा रहेको बताउँछन् शशांक थापा । सरकारले प्रविधिमैत्री भएर पुराना नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ । थापा भन्छन्, ‘यसलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । समयसापेक्ष नियम हुनुपर्छ ।’ 

सशुल्क लिफ्ट सेवाले युवालाई रोजगारी दिएको र काठमाडौंको ट्राफिक जामबाट बच्न सघाएको यस्तो सेवा प्रदान गर्नेहरुको तर्क छ । सशुल्क लिफ्ट सेवाले रात–विरात यात्रा गर्न सहज बनाएको र ट्याक्सीको ठगीबाट उपभोक्तलाई जोगाएको बताउँछन्, टुटलका संस्थापक भट्ट ।

सरकारले अहिले यसरी सेवा दिने चालकलाई पक्राउ गरेर नेपालमा नयाँ सोच, प्रविधि र व्यवसायको अपमान गरेको बताउँछन् थापा । उनी भन्छन्, ‘सरकारको यस्तो कदमले नेपालमा व्यवसाय थालनी गर्न पनि सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ 

यसरी सेवा दिइरहेका कम्पनीले युवालाई निरुत्साहित नबनाउनसमेत सरकासँग माग गरेका छन् ।