काठमाडौं– सरकारले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको भन्दै ‘टुटल’, ‘पठाओ’लगायत एप्समाथि कडाइ गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भने सरकारले चालेको यो कदमको चर्को आलोचना भएको छ । केहीले भने सरकारको कदमको बचाउ पनि गरेका छन् । 

विवेकशील पार्टीका उज्ज्वल थापाले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘टुटल, पठाओजस्ता नवीन यातायातको नमुना समाधान गर्दै आएका व्यवसायलाई पुरस्कार दिनुको साटो उल्टो रोक्ने प्रयास गरियो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ ?’

थापाको ट्विटलाई रिट्विट गर्दै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, ‘अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरु, दिनदहाडै बलात्कार–हत्या गर्नेहरु, अफिसमै सचिव कुट्नेहरुका रौँ झार्न नसक्ने तर फुर्सदको वेला दुईपांग्रे चलाएर कलेजको फिसको जोहो गर्ने न्यून आय भएका यात्रुलाई राहत दिने स्वरोजगार युवाहरुलाई समातेर के पौरख देखाएको हो ?’ भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त !’  

अनलाइनमार्फत आफूलाई चाहिएको समयमा भाडामा मोटरसाइकल, स्कुटर बोलाएर यात्रा गर्न मिल्ने टुटल, पठाओजस्ता एप्सले सरकारी नीतिविपरीत कार्य गरेको भन्दै सरकारले कडाइ थालेको छ । यी एप्सबाट रोजगारी पाउने केहीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेको छ । 
नयाँ शक्ति काठमाडौं जिल्ला संयोजक रहेकी भट्टराईपुत्री मानुषी यामी भट्टराईले पनि सरकारको यो नीति ठीक नभएको भन्दै कानुन नै फेर्ने हो कि, भन्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । पिताकाे ट्विटमाथि समर्थन जनाउँदै उनी लेख्छिन्, ‘उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त !’

अर्कातिर, मेरो सफ्ट सफ्टवेयर कम्पनीले भने पठाओ र टुटल कुनै पनि कानुनभन्दा माथि नभएको टिप्पणी गरेको छ । कम्पनीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट भएको ट्विटमा उल्लेख छ, ‘यस्ता कम्पनीलाई केही समयको लागि बन्द गरेर नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र चल्न दिनुपर्छ ।’ पठाओ तथा टुटलजस्ता कुराहरु भर्खर सुरुवात मात्र नभएर एउटा व्यवसाय नै भएकाले उनीहरुलाई पाठ पढाउनुपर्ने ट्विटमा लेखिएको छ । 

बाबुराम भट्टराई तथा उज्ज्वल थापाले पठाओ र टुटलको पक्षमा गरेको ट्विटलाई लक्षित गर्दै साकार राज पाण्डे लेख्छन्, ‘उज्ज्वल र बाबुरामको अनुसार मैले आफ्नै नयाँ व्यवसाय सुरु गरेर मान्छेलाई अपहरण गर्दै पैसा कमाउन सक्छु । किनकि, म युवा हुँ र युवालाई जुनसुकै व्यवसाय सुरु गर्न पनि छुट छ, चाहे त्यो कानुनी होस्, वा गैरकानुनी ।’

पत्रकार तारानाथ दाहाल टुटलजस्ता एप्सले युवालाई काम दिएको हुँदा यस्ता यातायातका सेवालाई सुरक्षित बनाउने,  करको दायरामा ल्याउने प्रयास सहजीकरण पद्दतिबाट हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्, ‘प्रहरीको डन्डा चलाएर निषेध र दमनद्वारा हतोत्साहित गर्ने होइन । सिर्जनशील युवाहरु निराश नहुन् ।’

निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा पनि ऐननियमले नियमित, वैध र करको दायरामा यस्ता व्यवसायलाई ल्याउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘टुटलजस्ता एप्सबाट रोजगार मात्र होइन, नागरिकलाई सुविधा पनि भएको छ । ट्याक्सीको मनपरी र दुर्व्यवहाबाट निजात पाइएको छ ।’