२०७३ सालमा वीरेन्द्रनगरमा तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्‍यो । किसानको अभिलेखीकरण, कृषि उत्पादनको अध्ययन तथा किसान वर्गीकरणका आधारमा समानुपातिक ढंगले सबै किसानको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले वीरेन्द्रगरमा किसान परिचयपत्र वितरण सुरु भएको थियो । तर, देश संघीयतामा गएपछि अधिकार बाँडफाट तथा सार्वजनिक निकायको बदललीले किसान परिचयपत्र वितरण कार्य ओझेलमा परेको छ ।

पछि कर्णाली प्रदेशमा २९ असार ०७७ मा प्रदेश राजपत्रमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चितसम्बन्धी ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ प्रकाशित भयो । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै व्यक्ति तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता, पर्याप्तता र पहुँच स्थापित गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भ गरेको हो ।

ऐनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी कृषि पेसाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रर्वद्वन, कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन, स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन, खाद्य पदार्थ तथा पोषणसम्बन्धी अधिकारलगायतका पक्ष ऐनमा उल्लेख भएका छन् ।

ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्ष बित्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले किसान पहिचान प्रक्रिया तीव्ररूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ को दफा ७ मा किसान पहिचान र सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ । किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण, परिचयपत्रको व्यवस्था, वर्गीकरणको आधारमा सहुलियत उपलब्धतालगायतका विषय ऐनमा उल्लेख छन् ।

प्रदेशले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गरेपछि कर्णालीका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा किसान परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत उपब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी किसानका अधिकारका विषयमा समेत उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, खाद्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने, उत्पादन तथा वितरण प्रणालीसँग सम्वन्धित कुनै पनि व्यवसाय छनौट गर्ने र कृषि पेसाबाट वञ्चित गर्ने कार्यविरुद्व संरक्षण प्राप्त गर्नेलगायत ऐनमा व्यवस्था भएका किसानका अधिकारहरू हुन् ।

यसैगरी, कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन, प्रविधि तथा औजार आदिको छनौट गर्ने, चरन क्षेत्र र कृषि भूमिको संरक्षण र स्वामित्व निर्धारण वा कायम गर्ने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न पाउने, किसानले उत्पादन परम्परागत तथा रैथाने खाद्य पदार्थको संरक्षण गर्ने तथा खाद्य वस्तुको निर्वाध रूपमा पहुँच र स्वामित्व कायम गर्न पाउने किसानका अधिकारहरू रहेका छन् ।

ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किसान पहिचान तथा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भने पनि यस विषयमा हालसम्म पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन सकेको भने छैन । यसअघि यस विषयमा वहस भए पनि प्रदेश सरकारले कर्णालीका स्थानीय तहहरूलाई किसानको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि खबर गरेको देखिँदैन ।

नेपाल नगरपालिका संघ, कर्णालीका अध्यक्ष रत्नबहादुर खड्काले भने, ‘किसान वर्गीकरणका लागि समयसमयमा बहस भएको पनि थियो । यसका लागि हामीले पाँच लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्टाएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।’ उनी दैलेखको नारायण नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुखसमेत हुन् ।

ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कर्णालीका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किसान वर्गीकरण गरी सोही आधारमा किसानको अधिकारका सवालमा प्रदेश तहले काम गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म पनि किसानका अधिकारका विषयमा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती भएको छ ।

‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ जारी भएको दुई वर्षपछि मात्र भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । गत ७ असारमा मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ४८ मा रहेर नियमावली जारी गरेको हो ।

किसान परिचयपत्र तथा किसान वर्गीकरणको मुख्य जिमेवारी स्थानीय तहको हो । संघीय संसद्ले बनाएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समेत स्थानीय तहले अभिलेखको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहले वर्गीकरणको आधारमा किसानको पहिचान परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको अभिलेखका आधारमा किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत भन्छन्, ‘किसानको अभिलेखीकरण स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा को किसान हो, को होइन भनी छुट्याउन सक्छन् ।’

हालसम्म पनि किसान पहिचान अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले भने कर्णाली प्रदेशमा केही स्थानीय तहको छनोट गरी किसानको पहिचानका लागि काम गर्ने योजनामा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने, ‘प्रदेशमा केही स्थानीय तहमा किसान परिचयका लागि सहकार्य गरी काम गर्ने कि भनेर योजना गर्दैछौँ । यसरी सहकार्य गरदिदा प्रदेशका अन्य स्थानीय तहलाई पनी काम अघि बढाउन सहज हुने थियो ।’

खासगरी सहुलियत मूल्यमा वा निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा नियमावली केन्द्रित भएको छ । ऐनको स्थानीयकरणको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले किसानको पहिचान वर्गीकरण, वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र र यसको आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारको कृषि ऐन निर्माण साथै परिचयपत्र कार्यक्रममा सहजीकरण समेत गर्दै आएको छ ।

ऐन जारी भइसकेपछिको अवस्थामा कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रही समय लाग्नु दुःखद रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइराला बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्णालीमा सो ऐन जारी भएको दुई वर्ष पुगेको छ । अहिले भर्खरै नियमावली पनि आएको छ । अब चाँडै कार्यान्वयनको पक्षमा काम गरिनुपर्छ ।’