नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ लाई सरकारले फिर्ता लिएको कार्यप्रति तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । विगत ४ वर्षदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु गम्भीर त्रुटि रहेको तमलोपाले ठहर गरेको छ । 

तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो हुनुको स्पष्ट अर्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धन र संसदमा भएका पार्टीहरूले मौजूदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार समेत जनतालाई नागरिकताको हक उपभोग गर्न दिन नचाहेको बताएका छन् ।  

संविधानतः नेपालका लाखौँ योग्य व्यक्तिहरु नागरिकताबाट वञ्चित भएकै कारण राज्यविहीनतामा रहन बाध्य भएको संवेदनशील विषय पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको प्रथमिकतामा नपर्नु र राजनीतिक दलहरूले पनि यस संवेदनशील विषयमा आ–आफ्ना आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म स्पष्ट गर्न नसक्नु यसको प्रमाण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिई अर्को विधेयक ल्याइनु भनेको षड्यन्त्रपूर्वक मौजूदा संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा नयाँ नयाँ छेकवार घुसाउनु र नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अझै कैयन् वर्षका निमित्त आगाडि ठेल्नु हो ।’

नागरिकतालाई सर्वसत्तावादको राजनीतिक हतियार बनाई कमजोर र अल्पसंख्यक व्यक्ति र समूहप्रति अन्यायपूर्ण आचरण गरिएको भन्दै तमलोपाले प्रतिनिधित्वको मर्म तथा उत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा कदापि शोभनीय मान्न नसकिने जिकिर गरेको छ ।
 
पार्टी अध्यक्ष लालले संसदको चालू अधिवेशनबाटै नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ लाई पारित गर्न माग गरेका छन् ।