काठमाडौं– संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख बजेट खर्च भएको छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो । 

यस्तै, सरकारले पहिलो ६ महिनामा जम्मा बजेटको २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) ले जनाएको छ । सरकारले चालू खर्चको ३५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा १५ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ७२ करोड खर्च गरेको छ । 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी ६ महिनामा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यसपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ, तर अहिलेसम्म २५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने थियो ।’ अघिल्लो आवको यो अवधिमा  सरकारले १४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । 

सरकारले पछिल्लो समय बजेट खर्च बढाउन नीतिगत सुधार गरेको बताए पनि त्यसको प्रभाव भने देखिएको छैन । गत आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा ४१ प्रतिशत चालू खर्च भए पनि पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा १४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । 

यस्तै, आव ०७३÷७४ को पहिलो ६ महिनामा २६ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा चालू खर्च ३५ प्रतिशत थियो भने पँुजीगत खर्च ११ तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा २६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत सुधार गरेको भए पनि बजेट खर्च नहुनुमा परियोजनाको तयारी, पहिचान र छनोटमा खोट देखिएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

‘कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने परियोजना पनि बजेटमा समावेश गरिन्छ,’ अधिकारीले बुढीगण्डकी आयोजनाको उदाहरण दिँदै भने, ‘परियोजना छनोट भएपछि पनि कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने कार्यतालिका प्रस्ट नहुँदा खर्च अलमलिएको देखिन्छ ।’

सरकारले बजेट खर्च बढाउनकै लागि १५ जेठमै बजेट ल्याउन थालेको थियो । यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो चार महिनामा टेन्डर गरिसक्ने र जेठ महिनापछि बजेट नदिनेजस्ता नीतिगत सुधार गरेको थियो । 

पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी पनि पछिल्लो समय नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार हुँदासमेत बजेट खर्च नहुनुले खर्च गर्ने प्रणालीमै खोट देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थानीयका मागले गर्दा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ 

प्रदेशमा संरचनागत समस्याका कारण पनि खर्च नभएको अधिकारी तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयता लागू भए पनि कसले के काम कसरी गर्ने भन्ने कानुनी स्पष्टता नहुँदा बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्, अर्काेतिर जनशक्तिको अभावका कारण पनि खर्च गर्न सकिएको छैन ।’

कर्मचारी प्रशासनले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने संस्कार तथा अभ्यासमा पनि समस्या भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले तालिकामा काम गर्ने परिपाटी बनाएर हरेक हप्ता वा हरेक महिनामा सक्ने कामको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ’ उनले भने । 

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी पनि दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले कार्यतालिकाअनुसार खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नीतिगत सुधार गर्दागर्दै कार्यान्वयन हुन नसक्नुले परियोजना तर्जुमा तथा ऐनमै समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।’

अर्थविद् अधिकारी सम्बन्धित मन्त्रालयबीच तालमेल नभएका कारण बजेट खर्च कम हुने बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा पनि बजेट खर्च नभएको उनले बताए । ‘हाम्रोमा व्यवसायीसँग आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति पनि भएन र सरकारले उनीहरूको काममा अनुगमन पनि गरेन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘ठेकेदारले काम ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि बजेट खर्च कम भएको छ ।’ उनी राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र ढिलो गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

अधिकारीले जस्तै पूर्वअर्थसचिव सुवेदी पनि आयोजना समयमै नसक्नेलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रोमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएका कारण गर्दा बजेट खर्च कम भएको छ ।’

‘बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका वा खर्च सञ्चालनको जिम्मा लिएका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिएन,’ सुवेदीले भने, ‘काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिने परिपाटी प्रभावकारी बनाउन सकिएन, त्यसैले खर्च पनि बढेन ।’

सुवेदी पछिल्लो समय कर्मचारीमा भएको समायोजन प्रक्रियाका कारण पनि खर्च गर्न बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो काममा भन्दा समायोजनपछि कहाँ पुगिने हो भन्ने चिन्ताले गर्दा राम्रोसँग काम गरेका छैनन् ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीले गर्दा पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको सुवेदी बताउँछन् ।

त्यसकारण पनि सरकारले आर्थिक विकासका लागि पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउने, तर खर्च नगर्दा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर परिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । आगामी दिनमा खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नीतिगत सुधारसँगै खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।