राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डविपरीत बजेट बनाएपछि गण्डकीमा तनाव भएको छ । आयोगले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी सरकारले करिब १४ प्रतिशत ऋण प्रस्ताव गरेको छ । 

१ अर्ब ७२ करोड ऋण लिन पाउनेमा सरकारले २ अर्ब लिएको छ । १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब नेपाल सरकारको ऋण प्रस्ताव गरिएकोमा आयोगले नेपाल सरकारको ऋण समेत आन्तरिक ऋण भनेको छ भने प्रदेश सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारको ऋण आन्तरिक ऋण नहुने दाबी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले अवैध रूपमा बजेट ल्याएको आरोप लगाएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा अर्थमन्त्री रामजी बरालको जवाफसँगै अघि बढेको छ ।

 ‘बजेटमा स्पष्ट रूपबाट १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई आधार बनाइएको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम १२ प्रतिशत भनेको १ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख ऋण लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘जबकि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब आन्तरिक ऋण स्वतः उक्त सीमा भन्दा कम रहेको जानकारी गराउँदछु ।’ 

आयोगले नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋण भित्र समेट्ने गरी गरेको व्याख्या कुनै कानुनको जगमा टेकेर परिभाषित गरेको नदेखिने उनले बताए । उनले यसअघिका बजेटमा समेत उक्त सीमा कुनै सरकारले नटेरेको भन्दै आफूहरूले पनि पूर्व अभ्यासका आधारमा बजेट बनाएकोले त्रुटि नरहेको दाबी गरे । 

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः समेट्ने बताएका छन् । ‘यो कार्यक्रम एकात्मक शैलीको हो । व्यक्तिगत रूपमा मेरो समर्थन छैन,’ उनले भने, ‘तर, समग्र संसद्ले नै बजेट मागेपछि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु । उक्त बजेट अर्थ विविध शीर्षकबाट व्यवस्था गर्नेछु ।’ 

सांसदले बाँड्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ७२ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ ।