मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न योजनाको करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि असार २५ गतेसम्मको समयावधि तोकेको थियो । तर, सर्भर व्यस्तता र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह भारत भ्रमणमा गएकोले सो मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले जानकारी दिए । 

उनले सचिव सिंह भारत भ्रमणमा रहेकोले कृषक समूह र व्यक्तिहरूको अनुदानमा आधारित सम्पन्न योजनाहरूको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।  
कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३/३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६/६ जना गरी ४० जनाको २० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र अन्य योजना सहितको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेको छ । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि विभिन्न योजनाहरूको करिब १६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार दासले संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएकोले साढे ११ करोड र सर्भर व्यस्तता कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयको करिब एक सयवटा योजनाको ४/५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।   

उता, कर्मचारी अभावका कारण उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले करिब ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश शर्माले कर्मचारी अभाव र सर्भर व्यस्तताका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।