गण्डकीमा थपियो ५२ करोड बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ करोड
फरकधार / २९ असार, २०७९

गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् ।



महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फस्र्यौट गरी १ अर्व २७ करोड बाँकी थियो । पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको हो ।

थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको बेरुजु छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ । पूरा बेरुजुमध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ । ८ करोड २२ लाख भने पेस्की बेरुजु हो । ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेस्की बेरुजुको रुपमा रहेको छ । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।



सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।



सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मध्ये २९ अर्ब ९६ करोड मात्रै आम्दानी भएको र २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको मलेप रिपोर्टले देखाउँछ । ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको सन्चित कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

  • प्रकाशित मिति : असार २९, २०७९ बुधबार १८:१०:४५,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया