गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फस्र्यौट गरी १ अर्व २७ करोड बाँकी थियो । पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको हो ।

थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको बेरुजु छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ । पूरा बेरुजुमध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ । ८ करोड २२ लाख भने पेस्की बेरुजु हो । ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेस्की बेरुजुको रुपमा रहेको छ । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मध्ये २९ अर्ब ९६ करोड मात्रै आम्दानी भएको र २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको मलेप रिपोर्टले देखाउँछ । ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको सन्चित कोषमा फिर्ता भएको थियो ।