मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशले अनावश्यक कर्मचारीमा झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस गरेको छैन । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यस्ता कार्यहरुको उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमका लागि ६ जनालाई करारमा राखी २१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फको कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणअन्तर्गत मर्मतसम्भार कार्य एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग ०७५ मंसिर १७ मा ६ करोड ७५ लाख ४६ हजारको खरिद सम्झौता गरेकोमा सम्झौताको म्याद ०७८ पौष मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो बिलको १ करोड ४० लाख ३५ हजारसमेत हालसम्म ४ करोड ३१ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ । मन्दिर प्रांगणमा विभिन्न रंगका मार्बलहरू विच्छ्याउने गरी खरिद सम्झौता भएकोमा पुरातत्व विभागको सुझाबअनुसार रंगीन मार्बलको सट्टा सेतो मार्बल मात्र विच्छ्याउने गरी भेरिएसन स्वीकृत गर्न मुख्यमन्त्रीबाट ०७५ चैत २७ मा सैद्धान्तिक निर्णय भए तापनि विधिवत् रुपमा भेरिएसन स्वीकृत नै गरिएको छैन ।
 
खरिद सम्झौतामा प्रतिवर्गमिटर रंगिन मार्बलको ४ हजार र सेतो मार्बलको ५ हजार ३०० रहेको छ । सुरु सम्झौतामा सेतो मार्बलको परिमाण १९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकोमा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्ग मिटरको प्रति वर्गमिटर ५ हजार ३०० ले ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार भुक्तानी भएकोले रंगिन मार्बलको मूल्य घटाई गणना गर्दा सम्झौता भन्दा ६० लाख २१ हजार बढी भुक्तानी भएको छ ।

तेस्रो बिलसम्म सेतो मार्बलको मात्र भुक्तानी गरेकोमा आंशिक रुपमा रंगिन मार्बल बिच्छ्याएको र मार्बलहरू ठाउँठाउँमा चर्किएको देखिँदा मार्बलको गुणस्तर र रंग सम्बन्धमा प्राविधिकबाट यकिन गरी सम्झौताअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकेको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई भेरिएसन जारी गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिक प्रस्टयाइँसहित भेरिएसन आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४९१०मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

वार्षिक कार्यक्रममा ३४ वटा योजनाहरूको डिपीआर तयार गर्न ३ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १६ योजनाको डिपिआर तयार गरी बाँकी रहेको रकमबाट कार्यक्रम संशोधन तथा स्वीकृति बेगर अन्य ८ योजनामा मठमन्दिर मर्मत, सडक ग्राभेल, कम्पाउण्ड वाल निर्माणजस्ता कार्यमा ३ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्च लेखेको छ । 

यस्तै धनगढीमाई पोखरी सौन्दर्यकरणको बजेटबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा मर्मत कार्य र अन्य मन्दिरहरूको मर्मत कार्यमा ६२ लाख ७३ हजार, इनार निर्माण कार्यको बजेटबाट विभिन्न मठ मन्दिर मर्मत कार्यमा १८ लाख ७४ हजार, छात्रा शौचालय निर्माण कार्यक्रमको बजेटबाट अन्य योजनाको मर्मतलगायत कार्यमा ४६ लाख ६६ हजार, डेवडिया भोइल पोखरीको बजेटबाट अन्य पोखरी मर्मत कार्यमा २७ लाख ५२ हजार र शहरी शौचालय निर्माणको बजेटबाट आवास मर्मतमा रु।१८ लाख ७४ हजार खर्च लेखेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष पाठशाला तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माणबापत सोही संस्थाका पदाधिकारी संलग्न भई गठन भएको समितिलाई ७१ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको छ । उक्त जग्गाको स्वामित्व खुल्ने कागजात पेस भएको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका ३ निकायको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो रकममा लेखापरीक्षणको लागि ठेक्का फाइल पेश नभएको १५ करोड १ लाख समेत समावेश छ । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रतिक्रियाबाट बेरुजु फर्स्यौट हुन नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ । सोमध्ये ३० लाख ३२ हजार म्याद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको छ । 

उता, प्रदेशसभा सचिवालयतर्फ सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दी समेतमा राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको ०७६ माघ १५ गतेको निर्णयबाट राजनीतिक सल्लाहकारलाई ७ लाख ६९ हजार र प्रेस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।