उपभोक्ता समितिले बक्यौता रकमको भुक्तानी माग्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न भइसकेका योजनाको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा आक्रोशित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले बुधबार भुक्तानी माग्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

उनीहरूले आन्दोलनको पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई कार्यालयभित्र थुनेर तालाबन्दी गरेका छन् । 

आक्रोशित उपभोक्ता समितिमध्येका आशुतोष झाले आफूहरूले कार्य सम्पन्न गरेर २३ असारअगावै सम्पन्न योजनाको फाइल कार्यालयमा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा कार्यालयका इन्जिनियर र लेखापालले सर्भर डाउन रहेको कारण देखाउँदै चेक नबनाएको गुनासो सुनाए । 

झाले भुक्तानी नभए आगामी चरणमा सडक आन्दोलनसहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय घेराउलगायतका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमध्येका जगदीश पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यको गरी करीब दुई सय उपभोक्ता समितिको एक अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए ।  

उपभोक्ता समितिको चर्को दबावका कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपक मिश्र र अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर समेतले २६ असारदेखि नै मोबाइल स्विच अफ गरेका छन् । के कति कारण भुक्तानी बक्यौता रहन गएकोबारे पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि तिनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । 

मधेस प्रदेशमा यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत सयौँ योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन । 

उपभोक्ता समितिको चरणबद्ध आन्दोलनपश्चात प्रदेशसभाबाट छानबिन समिति गठन भई समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुई वर्ष पछि २०७७/७८ मा पहिलो पटकका लागि भनी विनियोजन विधेयकमा छुट भुक्तानी भनेर विशेष व्यवस्था गरी भुक्तानी गरिएको थियो । 

दाबी गरिएको १ अर्ब १५ करोड बक्यौता भुक्तानीमा संसदीय छानबिन समितिले सदर गरेअनुसार ८७ करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।