मधेस प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयमा बेथिति नै बेथिति रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार रहेको छ । 

त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ६१ करोड १५ लाख ९१ हजार र अनियमित भएको ६० करोड ८७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यसैगरि, खर्चको प्रमाण/कागजात पेस नभएको रकम १ अर्ब २६ लाख १५ हजार र कर्मचारी पेश्की ३४ करोड २० लाख ९६ हजार रहेको छ । 

विगतका वर्षमा रहेको बेरुजु र गत वर्षको बेरुजु गरि मधेस प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र सबभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८२ करोड ७१ लख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ । 

त्यसैगरि, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ७ करोड ४२ लाख २३ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका १२ करोड २० लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।