सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मिहिनेत गरेर सहमति जुटाएको प्रावधान हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यससम्बन्धी ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधान हटाएर सोसम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गरिन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तर्फबाट धेरै मिहिनेत गरिएको थियो । धेरै छलफल गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम गरिएको थियो । कतिपय ती विषय अहिलेको विधेयकमा छुटेका छन् । म स्मरण गराउन चाहन्छु ।'

सांसद सुवेदीले गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासोसमेत गरिन् ।