पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माण सहयोगी भूमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निवर्तमान मन्त्री शर्मालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउनेबारे छलफल गरेको छ । कहिले बोलाउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । उनले बुधबार वा बिहीबार बस्ने समिति बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी रहेको पनि बताए ।

'पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाउने मिति तय भएको छैन । बुधबार नै बोलाउने कुरा भए पनि संसदको बैठकको कारण मिति तय भएन । तर, भोलि वा पर्सिभित्रमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीलाई आमन्त्रण गछौं,' उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको र सिसिटिभी फुटेज डिलिट गराएको आरोप लागेपछि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको हो ।

समितिले पूर्वअर्थसचिवहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । बुधबार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्वअर्थसचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको सचिव अर्यालले बताए ।

त्यस्तै, समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोस्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए ।

'बुधबार बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थमन्त्रालयको अभ्यास कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा अनुभव भएका पूर्वअर्थसचिव र राजश्व सचिव बोलाएर समितिको बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,' उनले भने, 'दिउँसो बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रीको विषयमा समाचार बाहिर ल्याउने मिडिया अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिक सम्पादकसँग छलफल गर्ने तय भएको छ ।'

अर्थ मन्त्रालयको १३ र १४ जेठको डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको ल्याबमा पठाउने भएको छ । त्यसअघि डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको थियो ।

यसअघि फुटेज माग गर्दा सिसिटिभीको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ मन्त्रालयले पठाएको थियो । समितिले सिसिटिभी १४ जेठ फुटेज मागेमा मन्त्रालयले त्यो दिनको फुटेज नभएको भन्दै १७ देखि ३० असारसम्मको फुटेज पठाएको थियो ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले समग्र सिसिटिभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको छ । मन्त्रालयले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको हो । सचिव अर्यालले विज्ञको सुझाव अनुसार रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको हो ।

'अर्थ मन्त्रालय १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको बताएकाले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको सबै सिस्टम नै उपलब्ध भएको छ । त्यसलाई रिकभरको लागि प्रहरी ल्याबमा लाने कुरा भएको छ’ उनले भने ।

सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकारभित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताए । सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।