प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने सांसदले समसामयिक विषयमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार जारी बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या हलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शून्य सयममा बोल्दै सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले वर्षायाममा हुने सवारी दुर्घटना कम हुनेगरी निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेकी छन् । उनले वर्षायामको सुरुवातदेखि दसैँ, तिहारसम्ममा धेरै सवारी दुर्घटना हुने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । सांसद पन्तले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संघ वा प्रदेश सरकार कसको जिम्मेवारी हो भन्ने भन्न पनि गरे ।
‘अझैपनि केही ठूलो दुर्घटना भएमा यसको टालटुले समाधानको लागि निर्देशन गरेको सुनिन्छ । वर्षायामको सुरुवाती सँगै दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै दसैँ–तिहारसम्म यसको उच्च बिन्दुमा पुग्छ । यस साझा सामाजिक र जनस्वास्थ्य समस्याको दिगो समाधानका लागि केन्द्र वा संघ कुन निकाय जिम्मेवार हो? त्यसको संरचनागत प्राविधिक क्षमता के छ? प्रदेशस्तरमा सडक दुर्घटना रोक्न कुन–कुन निकाय जिम्मेवार छन्? तिनका कार्यरत जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको स्थिति के छ? के ले अवरोध गरिरहेको छ ? यि प्रश्नहरुको अविलम्ब उत्तर आउनेगरी आगामी दसैँ-तिहारमा दुर्घटना कम भएको महशुस हुनेगरी काम गर्न निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु,’ पन्तले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दिल कुमारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा (एमाले)को संगठन बनाउन लाग्न आग्रह गरिन् । राष्ट्रबैंकको गर्भनरलाई कानून र नैतिकताको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर एमाले पार्टीका संगठन बनाउन सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरी सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारका नाफाखोरहरूलाई सरकारले नियन्त्रण लिनु आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले चनाखो भई बजारमा नाफाखोरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सबै सचेत जनताले खर्च कटौती गर्न अति आवश्यक छ । सबैले सरल जीवन बिताऔँ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरौँ । महंगो पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरौँ,’ सांसद भण्डारीले भने ।
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले गेटामा प्रस्तावित मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरी सो पूर्वाधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गेटामा प्रस्तावित भएको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरीकन त्यहाँ ८० बिगाहामा तयार रहेको पूर्वाधारमा अब राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा निरौला खरेलले दूरदराजमा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सोही ठाउँमा आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘दूर दराजमा रहेका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सोही ठाउँमै आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नका लागि यथाशिघ्र सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वतीकुमारी विशुन्केले न्यायालयको न्यायालयको न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानो भएकाले न्यायमा जनताको पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् । उनले उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न माग गरिन् ।
‘अदालतको पूनःसंरचना अहिले पनि हुन सकेको छैन । गणतन्त्र आइसक्दा पनि पुरातन शैलीबाट न्यायालय चल्नु यो गणतन्त्रको उपहास भएन र? संविधान पुनर्लेखन हुँदा पनि न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानै भइराखे न त जनताको पहुँच न्यायमा पुग्नसक्छ, न त जनमुखी न्याय जनताले पाउन सक्छन् । यसको दिगो समाधान भनेकै संविधानको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउन र एउटा उच्च स्तरिय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ,’ सांसद विशुन्केले भनिन् ।
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले समाजमा पछि पारिएका समुदायलाई समयमै न्याय दिलाउनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘पहुँचयोग्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र नेपाली समाजको पिँधमा रहेका नेपाली समुदायहरूलाई पनि समयमै न्याय दिलाउनका निम्ति नेपाल सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।