बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ताबापतको रकम अहिलेसम्म उनले वितरण नगरेका हुन् ।

निर्वाचन सेलको भत्ता अपचलन गर्न खोजेको आरोप प्रजिअ अर्यालमाथि लागेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि प्रजिअ अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन भएको थियो ।

निर्वाचन सेलमा जिल्लास्थित जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी इकाइको प्रमुख, नेपाली सेनाको प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहन्छन् । 

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन सेलका सदस्यले उनीहरूले खाइपाई आएको एक महिनाको तलबको ६० प्रतिशत हुन आउने रकम भत्ताबापत पाउँछन् । तर, बझाङका प्रजिअ अर्यालले भने उक्त रकम निर्वाचन सेलका सदस्यलाई उपलब्ध गराएका छैनन् ।  

उनले २१ असारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बझाङबाट उक्त रकम भुक्तानी लिइसके पनि रकम पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका हुन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बझाङबाट भुक्तानी लिएको १६ दिन बितिसक्दा पनि उक्त भत्ताबापतको रकम वितरण भएको छैन । 

निर्वाचन सेलका सदस्यले हालसम्म पनि निर्वाचन सेल भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रजिअ अर्याललाई के कति कारणले भत्ताबापतको वितरण नभएको हो भनेर सोध्दा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी भत्ता उनीहरूकै कार्यालयमा आउने दाबी गरे । 

आफ्नो कार्यालयमा आफूलगायत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य दुईजना कर्मचारीको लागि मात्र भत्ता आएको उनको जिकिर छ । ‘सुरक्षा निकायको आ–आफ्नै सेल छन् । उहाँहरूका लागि भत्ता त्यतै आउने हो । ६० प्रतिशत भत्ता आएको होला, डबल भत्ता खान मिल्दैन,’ उनले भने । 

प्रजिअ अर्यालले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन सेल भत्ता आफ्नो कार्यालयमा नआउने भने पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट भने उक्त रकम उनको र उनी मातहतका कर्मचारीको खातामा भुक्तानी भएको छ । २१ असारमा प्रजिअ अर्याललगायत १३ जना व्यक्तिको नाममा निर्वाचन सेल बापतको रकम भुक्तानी भएको कोषका एक अधिकारीले बताए । 

प्रजिअ अर्यालले आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षा निकायको भत्ता नआउने बताए तापनि अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने सो कुरा अस्वीकार गर्छन् । कालीकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्माले एक महिनाको खाइपाई आएको तलबको ६० प्रतिशत निर्वाचन सेल भत्ता आउने बताए । उनले उक्त रकम सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई वितरण गरिसकेको पनि प्रस्ट पारे । 

त्यस्तै, जुम्ला जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विजयाकुमारी प्रसाईंले पनि उक्त रकम आफ्नो कार्यालयमा आएको र सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई वितरण गरेको बताइन् । 

प्रजिअ अर्यालसँग रकमबारे बुझ्दा आफ्नो कार्यालयमा आफूलगायत चारजना कर्मचारीको लागि मात्र भत्ता आएको बताएको थिए । तर, जिल्लास्थित कोषबाट भने प्रजिअ अर्यालसहित १३ जनाको नाममा २ लाख १५ हजार भुक्तानी भएको छ । 

उनको खातामा ५५ हजार ८४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमोदबहादुर चनको खातामा २७ हजार ९८९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रजिअ र सहायक प्रजिअबाहेक अन्य ११ जनाको खातामा पनि कोषको कार्यालयबाट उक्त रकम भुक्तानी भएको भेटिएको छ । 

कोषका एक अधिकारीका अनुसार प्रजिअ र सहायक प्रजिअबाहेक राजु दमाइ, नन्दबहादुर धामी, सुशील सिंह, रमाकान्त जोशी, केशबराज जोशी, भानुभक्त पाध्या, मानबहादुर धामी, नवीनप्रकाश उपाध्याय, पृथ्वी थारूलगायत व्यक्तिका खातामा उक्त रकम निकासा भएको छ । उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

कसरी गयो प्रजिअ अर्यालको खातामा ५५ हजार?

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको नयाँ तलब मान र सुविधाअनुसार राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीको सुरुको तलबस्केल ४२ हजार ३ सय ८० छ । तलब स्केलको ६० प्रतिशतअनुसार प्रजिअ अधिकारीले करिब २६ हजार भत्ता पाउने देखिन्छ । 

तर, प्रजिअ अर्यालको खातामा तलब स्केलभन्दा बढी ५५ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । त्यत्रो रकम उनको खातामा कसरी गयो भन्नेमा निर्वाचन सेलका एक सदस्यले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

कोषमा सदस्यको खाता पठाइएन

भत्ताबापतको रकम भुक्तानी लिनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा निर्वाचन सेलका सदस्यको खाता नम्बर उपलब्ध पर्थ्यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन सेलका सदस्यको खाता उपलब्ध गराएन । 

त्यसका ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका १३ जना कर्मचारीको खाता विवरण उपलब्ध गराएको भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध खाता नम्बरमा सशस्त्र प्रमुख दामोदर ढोडारी, आर्मी मेघबहादुर गुरुङ तथा अनुसन्धान विभागको प्रमुख पवन जोशीको नाम समेटिएको छैन । 

लेखापालको झूट यसरी पक्रियो

सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन सेल किन वितरण भएन भन्ने प्रश्नमा लेखापाल पृथ्वी थारूले पदाधिकारीको खाता नम्बर नभएकाले दिन नसकिएको बताए । भुक्तानी भएको धेरै लामो समय बितिसक्दा पनि किन खाता नम्बर माग्नु भएन भन्ने प्रश्नमा २५ असारमा मात्रै भुक्तानी लिएको र समय अभाव भएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘२५ असारको राति कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कर्मचारीसँग भुक्तानी दिन अनुरोध गरेको थिएँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा एकमुष्ट चेक काटेको छु । सुरक्षा निकायका सरको खाता नम्बर मसँग भएन त्यसैले कर्मचारीको नाममा चेक काटेको हो ।’ 

सुरुमा जिल्ला प्रशासनको नाममा एकमुष्ट चेक काटेको बताएका उनले एकैछिनमा कार्यालयका कर्मचारीको नाममा चेक काटिएको भन्दै बोली फेरे । तपाईंले कुरा मिलाउन २५ गते चेक काटेको हो भन्नु भएको त होइन ? भन्ने प्रश्नमा भने उनी अकमक्किए । 

'जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि काम गर्ने भएकोले कामको लोड धेरै हुन्छ । सिस्टममा हेरेर फोन गर्छु’ भन्दै फोन काटेका थारूले त्यसपछि फोन गरेनन् । पुनः फोन गर्दा उनको फोन उठेन । 

लेखापाल थारूले २५ असारको राति भुक्तानी लिएको भने पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट २१ असारमा रकम भुक्तानी भएको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।