बागमती प्रदेश : सरकार परिवर्तनमा माहिर, बजेट खर्चमा कमजोर
फरकधार / ४ साउन, २०७९

बागमती प्रदेशमा सरकारको अस्थिरताको कारण विकासको काम सुस्ताउँदै गएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तन तथा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नमा माहिर बागमती प्रदेशमा विकास खर्चमा पनि निकै कमजोर देखिएको छ ।



गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन तथा अन्य मन्त्रिपरिषद् गठन जस्ता काममा व्यस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुपको खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशको तथ्यांक छ । 

कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको खर्च ६६ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६६.१९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको हो । 



बागमतीले गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश, हेटौंडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।



प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७०.७८ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ३३ अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँमध्ये ६३.१६ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीयतर्फ भने कुल विनियोजित २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३ अर्ब ९ करोड ६२ लाख ७८ हजार विनियोजित रकममा २ अर्ब ९ करोड १६ लाख ९१ हजार अर्थात ५३.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २७ करोड ५३ लाख ९९ हजार बजेट अर्थात ७७.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कुल विनियोजित बजेटमा २ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख २५ हजार अर्थात ६६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्व ८१ करोड ७ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड १८ लाख १३ हजार अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा ५५ करोड १० लाख २१ हजार अर्थात ६३.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख ४३ हजार अर्थात ६५.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात ६३.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

किन भएन बजेट खर्च ?

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमा तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्न नसक्नुले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयहरूको दाबी छ । 

बजेट खर्च नहुनुमा कोरोना महामारीको कारण विकासको कामहरू अवरुद्ध हुनु, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक कर्मचारी न्यून हुनु लगायतका कारणहरू देखाइएको छ ।

प्रायः सबै मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कोरोना महामारीकै कारण नियमित कार्यलाई जोड दिन नसक्दा नै अपेक्षित रकम खर्च हुन नसकेको बताउने गरेका छन् । 

यद्यपि, कोरोनाको असर आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा देखिए पनि पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेरको असरकै कारण विकासका कामहरू हुन कठिनाई भएको जानकार बताउँछन् । 

  • प्रकाशित मिति : साउन ४, २०७९ बुधबार २०:४४:७,   अन्तिम अपडेट : साउन ४, २०७९ बुधबार २०:५४:३

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया