सुर्खेतमा बर्सेनि कुपोषित शिशुको जन्मदर वृद्धि हुन थालेको छ । २०७६/०७७ मा जिल्लामा कम तौल भएका शिशुको जन्मदर ६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८/०७९ मा त्यो बढेर ११ प्रतिशतमा पुगेको हो ।

यहाँ १ सय शिशुमध्ये ६ जना शिशु कम तौलको जन्मिने गरेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्मदरमा ८० प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ प्रतिशत पुगेको यो तथ्यांक गत आवमा भने ह्वात्तै बढेको हो । हाल सुर्खेतमा १ सयको जन्म हुँदा ११ शिशु कम तौल भएका जन्मने गरेका स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

सामान्यतया गर्भावस्थाको समयावधि अगावै बच्चाको जन्म भएमा नवजात शिशुको शारीरिक तौलमा कमी आउने गरेको बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन् ।

‘सामान्यतया गर्भावस्थाको अवधि भनेको ३८ हप्ता हो । यो अवधि अगावै शिशुको जन्म हुन्छ भने सो शिशुको तौल सामान्य भन्दा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कारण, महिना पुगेरै शिशुको जन्म भए पनि तौल कम हुनुको मुख्य सम्भावना आमाको शारीरिक अवस्था हुन्छ । आमा आफैंमा कुपोषित भए वा उमेर नपुगेको भए पनि बच्चामा असर गर्ने नै भयो ।’

डा. केसीका अनुसार आमामा सरसफाइको कमी, पोषणको कमजोर अवस्था, घरेलु हिंसाका कारण पनि यो समस्या देखिने गरेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने स्वास्थ्य संस्थासँग महिलाको पहुँच बढेको भए पनि कुपोषित शिशुको जन्मदर भने घटेको छैन । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले पनि सुरक्षित मातृत्वको सेवा लिनेको संख्या बढिरहेको बताएको छ । 

तथ्यांकले अर्को विश्लेषण के गरेको छ भने प्रजनन उमेरका महिलामा गर्भनिरोधकको साधनको प्रयोग भने घट्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६८ प्रतिशत महिलाले गर्भनिरोधकको साधन प्रयोग गर्ने गरेका थिए । २०७७/०७८ मा आएर यो संख्या घटेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८/०७९ मा भने गर्भनिरोधकको साधन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ६० प्रतिशतमा पुगेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ ।

नियमित रूपमा कम तौल भएका शिशुको जन्मदर घटेन भने यस विषयमा अध्ययन आवश्यक रहने बालरोग विशेषज्ञ केसी बताउँछन् । ‘कुनै वर्षमा मात्र कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्म दर बढेमा सामान्य मान्न सकिन्छ तर वर्षौंपिच्छे यो दर बढ्न थाल्यो भने यस विषयमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

दुई वर्षअघि कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमका बेला पनि स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा पुग्ने गर्भवती महिलाको संख्या केही घटेको  अनुमान गर्न सकिन्छ । 

गर्भावस्थामा पोषणको ख्याल तथा बालविवाहको विषयमा समाज सचेत भइरहेको बताउँदै डा. केसीले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा भने समाजले अझै ध्यान पुर्‍याउन नसकेको अनुभव सुनाए ।

‘बजेटको बाँडफाँडका विषयमा राजनैतिक व्यक्तिले कसरी गर्ने भन्ने विषय मात्र संघीयताले बोकेको झै भान भएको छ । संघीयतासँगसँगै हरेक क्षेत्रले संघीयताको महशुस गरिनुपर्छ । जसको एक क्षेत्र स्वास्थ्य पनि हो,’ उनले भने, ‘संघीयताको स्वरूपमा स्वास्थ्य संस्था पनि परिवर्तन भएपछि वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई कस्तो राम्रो बनाउने भनेर अधिकतम सोच बनाइनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य संस्थालाई संघीयताको मर्मअनुसार परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनी बताउछन् । ‘गर्भवती महिलाको लागि घरमै गएर नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्छ । अहिलेको समय पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । कतिपय देशहरूमा घरमै गएर जाँच गर्ने सेवाको विकास भएका पनि उदाहरण छन् । स्वास्थ्य सेवालाई घर–घरको ढोकामा पुर्याउनुपर्छ,’ डा. केसीले भने ।