पछिल्लो समय प्रदेश १ नामकरणको विषयले तातेको छ । दैनिकजसो विभिन्न जातीय संगठनहरुले नामकरणका लागि प्रदर्शनहरु गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागे पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन । नामकरणका लागि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारसँग प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को सहयोगबिना नामकरण हुने सम्भावना छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर नामकरण गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले राजेन्द्र राईले नै ‘धम्की’ को भाषा प्रयोग गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ । 

नामकरणको विषयमा ‘रस्साकस्सी’ चलेको जस्तो देखिए पनि दलहरूको आ–आफ्नो अडानका कारण सहमतिको सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरु नामकरणको विषयलाई चुनावी ‘हतियार’ बनाउन खोज्दा यस कार्यकालमै हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको हो । 

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जातीय पहिचानको पक्षमा छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भौगोलिक पहिचानको पक्षमा छन् । 

पछिल्लो समय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राई जातीय पहिचानको पक्षमा अडान लिएका छन् । उनले जातीयता को पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको छ । त्यसो त, देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशले नामकरण र राजधानीको विषय टुंगो लगाई सकेका छन् । प्रदेश १ भने यो मामिलामा पछाडि परेको छ । 

यति वेला दिनहुँजसो छलफल र बैठकहरू चले पनि ठोस सहमति भने जुट्न सकेको छैन । शुक्रबार पनि नामकरणका विषयमा बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आव्हानमा बसेको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष टुंगीएको हो । बैठक टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

सर्वदलीय बैठकमा कुनै निचोड ननिस्किएको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् एमाले सांसद हिक्मत कार्कीले बताए । उनले छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले सबैको साझा सहमति नै नामकरणको मिलन विन्दु भएको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस साझा पहिचानको पक्षमा छ ।’ उनले भने,‘साझा सहमति नै मिलन विन्दु भएको कोइरालाको भनाई छ ।’

मुख्यमन्त्री र राईले प्रक्रियामा जानु पूर्व दलहरुबीच बाक्लो छलफल गरेर सहमति निकाल्ने प्रयास गर्ने बताए । उनले सबैले लचकता अपनाए नामकरण गर्न कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । नामकरण सन्दर्भमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले अहिले चर्चामा रहेका प्रस्तावित नामहरूमा सहमति जुट्न नसके विकल्प खोजिने बताए । ‘अर्को बैठकमा हाम्रो पार्टीको बैठक बसेर वैकल्पिक नामहरू लिएर आउँछौँ ।’ उनले भने ।  

मुख्यमन्त्री राईले आफू बहु पहिचानको पक्षमा रहेको बताए  । ‘खराब नाम हुनुभन्दा नभएकै राम्रो ।’ उनले भने,‘म बहु पहिचानको पक्षमा छु ।’उनले शुक्रबारको सर्वदलीय बैठक सकारात्मक रहेको र दलहरुले छलफललाई अझ बाक्लो बनाएर लागि पर्दा नामकरणको विषय जटिल नरहेको बताए ।