प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणादेखि विसं. २०४८ सालमा निजीकरण गरिएको उद्योगको अवस्थाबारे संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन नगरी गठबन्धन टिकाउनका लागि मिति घोषणा नगरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरे । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले सरकारले बालविकासको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताइन् । उनले बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निर्धारित तलव सरकारले नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित सिद्धार्थ राजमार्गको ड्राइभर टोल खण्डमा सडकको किनारामा राखिएको बुद्धमूर्ति तोडफोड गरिएको भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरिन् । उनले सो कार्य आपत्तिजनक भएपनि प्रशासन मौन बसेको बताइन् । दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्न उनले माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य बिनादेवी बुढाथोकीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम, कारबाही सुस्त गरेको बताइन् । उनले जग्गाको नापी भइसकेको स्थानमा जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विश्वकर्माले मिर्गौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीहरुको हालसम्म यथोचित पुनस्र्थापना नभएको भन्दै पुनस्र्थापना गर्न माग गरिन् । उनले सरकार र मुक्त कमलरीबीच भएको दश बुँदे सहमती यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विसं २०४८ सालमा निजीकरण गरिएको उद्योग कस्तो अवस्थामा छ सो को संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पालिकाको केन्द्रसम्म जानुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा कठिन भएका कारण वडामै घुम्ती बैंकिङ सेवामार्फत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा महिला हिंसा र हत्याको घटना बढेको उल्लेख गर्दै अपराधी र दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हीरा गुरुङले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले राजनीतिक परिवर्तन गर्न भुमिका खेल्ने द्वन्द्व पीडितको मन नदुखाउन पनि आग्रह गरिन् ।