बुटवल ज्योतिनगरका किरण ज्ञवाली वर्षा भयो कि राति निदाउँदैनन् । ठूलो वर्षा हुनासाथ घर नै छाडेर अन्यत्र बास बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । गतवर्षको ठूलो पहिरोले धेरै घरहरु पुरिएपछि उनको परिवारले पनि करिव एक महिना बसाई छाडेको थियो । त्यसयता आकाश गर्जिन थाल्यो कि उनी रातभर जाग्राम बस्छन् ।

उनीमात्र होइन, ज्योतिनगरबासी वर्षायामका बेला रातभर जाग्राम बस्न थालेको करिव एक वर्ष भयो । उनीहरुलाई पहिरो जाने भन्दा पनि नियन्त्रण नभएकोमा चिन्ता छ । ‘पोहोर साल पहिरो जाँदा अवलोकन गरी ज्योतिनगरबासीको सहानुभूति बटुलेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे चुनाव जितेपछि भने फर्केर आएका छैनन्,’ ज्ञवालीले दुःखेसो पोखे ।

पहिरो प्रभावितहरूले पहिरो नियन्त्रणको योजना बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । चुरेबाट खसेको पहिरोले गतवर्षको भदौ १३ र १४ गते ज्योतिनगरका एक दर्जन घर पुरिएका थिए भने ५० घर जोखिममा परेका थिए । पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अव दीर्घकालीन योजना बनाएर पहिरो नियन्त्रण थाल्न माग गरे पनि त्यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ठोस योजना बनाएका छैनन् ।

२० भदौ २०५५ मा सोही क्षेत्रमा गएको पहिरोले ६० घर पुरिएका थिए । त्यसपछि विस्थापित भएका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । तर, अब राहत र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि तत्काल ठोस योजना बनाएर पहिरो नियन्त्रणको काम थाल्न स्थानीयबासीले तीनै तहका सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् ।

अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले पहिरो नियन्त्रणका लागि काम थाल्नुपर्ने चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक कमल गौतम बताउँछन् । तार जाली बिछ्याएर मात्र पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूकम्प र चुरे क्षेत्रमा खनेको सडकका कारण थप ठूलो पहिरो जान सक्ने भएका कारण बेलैमा सचेतना अपनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अब अहिल्यैबाट नै नियन्त्रणको काम भएन भने अर्को वर्ष झन् ठूलो पहिरो जान सक्ने जोखिम कायमै छ, बरु हामीलाई राहत चाहिँदैन, पहिरो नियन्त्रण भए मात्रै पुग्छ,’ उनले भने । 

पहिरोका कारण विस्थापित भई भाडामा बस्न पुगेका स्थानीयलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले भाडा तिरिदिने निर्णय गरेको थियो । राहत स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ दिएको पहिरोबाट विस्थापित सीता मल्ल बताउँछिन् । कतिपयले सो क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको मागसमेत गरेका छन् ।  

बुटवल उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक मित्रमणि खनालले पहिरो नियन्त्रणका लागि यो वर्ष गृह मन्त्रालयले ४५ लाख विनियोजन गरेकाले प्राविधिकको सुझावका आधारमा पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रूपमा काम अघि बढाउने बताए ।