कर्णालीमा महिलामाथि हुने अपराधको स्थिति भयावह, अधिकारकर्मी भन्छन्- चेतना वृद्धिले घटना बाहिर आउँदैछन्
फरकधार / १२ साउन, २०७९

गत वर्ष दैलेख जिल्ला अदालतले बालविवाह गर्ने जोडीलाई नै कैद सजाय तोक्यो । जिल्लाको नारायण नगरपालिका–५ बस्ने २२ वर्षीय युवालाई बालविवाह गरेको ठहर गर्दै अदालतले एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तथा १६ वर्षीया किशोरीलाई कैद फैसला सुनायो ।



उमेर नपुगी विवाह गरेको ठहर गर्दै अदालतले ६ महिना कैद सजाय तोकी हाल भने  पढाइलाई ध्यान दिन बाल सुधार गृहमा जानु नपर्ने गरी अदालतले सजाय स्थगन गर्‍यो । बालविवाह गर्ने कसूरदारमध्ये बालिका १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएको कारण बाल न्याय कार्यविधिअनुसार कम सजाय र उमेर नपुगेकी बालिकालाई बालविवाह गर्ने कसूरदार वयस्क भएको कारण एकै कसुरमा फरकफरक सजाय फैसला भएको थियो ।

यसअघि उनीहरू बालविवाह गरी भागेका थिए, सो समयमा उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगायो । सल्यान जिल्ला अदालतले बोक्सी भन्दै दुर्व्यवहार गर्ने तीन जना महिलालाई कैद सजाय सुनायो । सल्यानको शारदा नगरपालिका–१ निवासी तीन महिलालाई अदालतले ६ महिना सम्मको कैद फैसला गरेको हो ।



६० वर्षीय महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार गरेको ठहर गर्दै अदालतले २०७७ मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्‍यो । त्यस्तै, दैलेख जिल्ला अदालतले गत वर्षमा बालिका बलात्कार गरेको ठहर गर्दै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ बेलपाटाकाका एक युवकलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनायो । २६ वर्षीय ती युवाले १५ वर्षीया किशाेरीलाई बलात्कार गरेका थिए । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । 



कर्णालीमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना घट्नुको साटो बर्सेनि बढिरहेका छन् । कर्णालीका महिला तथा बालिकामाथि बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्तीकरणी, बोक्सीको आरोपलगायत हिंसा तथा अपराधका घटना बढिरहेका हुन् ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष अवधिमा प्रहरीमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धीका धेरै उजुरी परेका छन् । २०७६/०७७ मा प्रहरीमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धीका कूल १ सय २४ उजुरी पुगेका छन् । २०७७/०७८ मा १ सय ४८ उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ । यसैगरी २०७८/०७९ मा जबरजस्ती करणीका कूल १ सय ५० उजुरी दर्ता भएका छन् ।

कर्णालीमा महिलामाथि भएका हिंसा तथा अपराधको अवस्था जनाउने तथ्याङ्क प्रहरीसामु आइपुगेका उजुरीहरूको संख्यात्मक स्थिति मात्र हो । जबरजस्ती करणी उद्योगमा समेत धेरै सङ्ख्यामा प्रहरीले उजुरी लिएको छ । जबरजस्तीकरणी उद्योगमा २०७६/०७७ मा प्रहरीले ५४ उजुरी दर्ता गरेको छ  । २०७७/०७८ मा ३९ र २०७८/०७९ मा ४३ वटा उजुरी प्रहरीले लिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । 

प्रहरीमा आएका उजुरीको विषयगत सङ्ख्या विवरण हेर्दा कर्णालीमा महिलामाथि हुने हिंसा तथा अपराधका घटनाको अवस्था भयावह देखिन्छ । कर्णालीमा बहुविवाहको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रहरीसामु आएका बहुविवाह सम्बन्धीका उजुरीको संख्यात्मक दर घटेको देखिँदैन ।

२०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेश प्रहरीले कुल ७१ वटा बहुविवाहका उजुरी दर्ता गरेको छ । यसैगरी २०७७/०७८ मा ७९ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९२ वटा बहुविवाहका उजुरी प्रहरीले दर्ता भएको हरी उपरीक्षक पाण्डेले बताए । त्यस्तै, कर्णालीमा बालविवाह सम्बन्धीको ​अपराधको संख्या पनि घट्न सकेका छैनन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था झन् बढ्न थालेको देखिन्छ ।

२०७६/०७७ मा कर्णालीको प्रहरीले कुल १० वटा बालविवाहका उजुरी दर्ता गरेको थियो । २०७७/०७८ मा आएर पनि प्रहरीले सोही सङ्ख्यामा उजुरी दर्ता गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने यो सङ्ख्या बढेर २० वटा उजुरीमा पुगेको छ । कर्णालीमा महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउनेहरूको सङ्ख्यामा हालसम्म पनि कमी भएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बोक्सीको आरोप लगाउँदै अभद्र व्यवहार गर्नेहरूविरुद्ध प्रहरीले वार्षिकरूपमै उजुरी दर्ता गरेको देखिन्छ ।

२०७६/०७७ मा मुगुमा बोक्सीको आरोप लगाएको बताउँदै प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छ । यसैगरी २०७७/०७८ मा रुकुम पश्चिममा पनि बोक्सीको आरोप लगाएको सम्बन्धी एक उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने प्रहरीले यस विषयमा चार वटा उजुरी दर्ता गरेको छ । जसमध्ये जाजरकोटमा एक र सल्यानमा तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

महिलामाथि घट्ने हिंसा तथा अपराध सम्बन्धीको घटनामा सुर्खेतमा प्रहरीले ३ सय ९ वटा उजुरी दर्ता गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्नुपर्दा सुर्खेतमा बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग र बोक्सीको आरोपका घटनाहरूका उजुरी धेरै छन् । सुर्खेतमा अघिल्लो आर्थिक २०७८/०७९ मा ९६ उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लागत रूपमा हेर्दा दैलेखमा ५१, जाजरकोटमा १८, रुकुम पश्चिममा २२, सल्यानमा ६७, जुम्लामा १८, डोल्पा र हुम्लामा ६/६ वटा, मुगुमा ७ र कालीकोटमा १८ वटा उजुरी दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डेले बताए ।

कर्णालीमा महिलामाथि भएका अपराधका घटनाको संख्यात्मक दर कम नभएको अवस्थालाई दुई स्थितिमा हेर्न सकिन्छ । एउटा, चेतनाको वृद्धिले न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता दर बढेको देखिन्छ । अर्को चेतनाको वृद्धिले अपराधको प्रक्रिया परिवर्तन पनि भएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘समाजमा चेतनाको वृद्धिसँगै अपराधको प्रकृतिको पनि विकास हुन्छ ।’ प्रहरीमा यस विषयमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुलाई उनी पनि न्यायिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न थालेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘उजुरी बढेको सन्दर्भमा महिलामाथि भएका अपराधका घटनामा वृद्धि भएको भन्ने पनि हुँदैन । तर, अपराध बढेर उजुरीको सङ्ख्या पनि बढ्ने गर्छ । यसका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ,’ कार्कीले भने ।

कर्णालीमा महिलामाथि घटेका अपराधको संख्यात्मक स्थितिमा कमी नआउनुलाई अपराध बढेको भन्ने बुझाइका रूपमा लिन नहुने मानव अधिकारकर्मी बताउँछन् । समाजमा न्यायिक सचेतनाको स्तर वृद्धि भएका कारण घटना बाहिर आइरहेको उनीहरूकाे बुझाई छ । 

‘न्यायिक सहभागिताका सवालमा विगतका तुलनामा महिलामा चेतना स्तर बढेको छ । सूचनाको वृद्धि तथा महिलाको पहुँचमा रहेको देखिन्छ । सो विषयले महिलामाथि भएका अपराधका विरुद्ध महिला जागरुक भएको अवस्था रहन सक्छ । अर्को पक्षमा अपराधको संख्यात्मक स्थिति नघट्दा भने यसले समाजमा महिलाको स्थितिलाई समेत दर्साएको छ,’ अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदीले भने ।

महिलाको सामाजिक स्थानलाई कमजोरका रूपमा समाजले वहन गरिरहेको सुवेदीको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘अपराधको संख्यात्मक स्थितिलाई हेर्दा समाजले महिलालाई कमजोर स्थान दिएको भान हुन्छ । यसका साथै अपराध विरुद्धको न्यायिक प्रक्रियामा महिला सहभागिता परनिर्भरताको स्थितिमा देखिन्छ । यसको सन्देश भनेको अझै पनि समाजले महिलाको सामाजिक स्थान कमजोर बनाएको छ ।’

त्यस्तै, मानवअधिकारकर्मी शितलसिंह राठौर भने कमजोर आर्थिक स्थिति भएका महिला अपराधको सिकार हुने जोखिम बढेको बताउँछिन् । सामाजिक स्थानको महिलाको कमजोर अवस्था चित्रण गर्दै उनले भनिन्, ‘कमजोर आर्थिक स्थिति भएका पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बढी सङ्ख्यामा अपराधको सिकार भएका छन् ।’

यस सन्दर्भमा महिलालाई आर्थिक स्थितिमा वृद्धि तथा स्वरोजगार बनाउन सकिनेलगायत कार्यक्रमहरूको खाँचो रहने उनी बताउँछिन् । ‘महिलाको सबल आर्थिक स्थितिले समाजमा उनको स्थानलाई बलियो बनाउन मदत गर्छ,’ उनले भनिन् । 

  • प्रकाशित मिति : साउन १२, २०७९ बिहीबार ९:४८:३८,   अन्तिम अपडेट : साउन १२, २०७९ बिहीबार ९:५२:४४

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया