संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्णय दिएको हो । आज समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । 

छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आमनागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चारसम्बन्धी सेवा सुरक्षित रूपमा बिस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत् र सडक बिस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी भूमिगत उपकरणमा क्षति रोक्नको लागि सरकारले तत्काल युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँग–सँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी रहेको बताए । 

सभापति खड्काले सरकारका विभिन्न निकायबाट निर्माण गरिने भवनमा नै बीटीएस टावर जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । 

उनले नेपाल टेलिकम सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय  र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरुपको बनाउने टेलिकमका २२८ वटा टावरमार्फत ‘फोर जी’ सेवा बिस्तार गर्ने चालु आवको कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयारी पारी समितिमा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

सभापति खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका, बजेटअनुसार टावर निर्माणका कार्य सञ्चालनमा नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । 

उनले नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा बिस्तारका कार्य लक्ष्य तथा अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रूपमा सेवा बिस्तार गर्ने चालु आवको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।