जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद साहले प्रतिनिधि सभाभित्र संघीयता विरोधी आवाजलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा बोल्ने गरेको भन्दै खेद प्रकट गरे ।
उनले आन्दोलनको बलमा आएको संघीयतालाई कसैले हटाउन नसक्ने बताए । सांसद साहले प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का नेताहरूले संघीयता विरोधी आवाज बोल्ने गरेको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रोक्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने – ‘अहिले पनि नेकपा(एमाले) का नेतृत्वले संघीयता विरोधी आवाज यो हाउसमा बुलन्द गरिरहेको अवस्था रहेको छ । संघीयता विरोधी आवाज उठ्ने चेष्टा गर्यो भने निश्चित रूपमा यो देशका पीडित जनता, पीडित जनजाति, मधेसी लगायतका पीडितहरुले आफ्ना अधिकार प्राप्तिको निम्ति लडेको यो अधिकार कुनै पनि हालतमा यो पछाडि पर्दैन । एमालेका खास गरी विगतदेखि नै यो संघीयता विरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभिव्यक्तिहरू यो हाउसमा दिइरहेको अवस्था छ । यस किसिमको आवाज यहाँ हाउसमा उठ्दा खेरी सभामुखले रुलिङ गरेर यस्ता आवाजलाई कुण्ठित गर्ने तिर लानुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित नाम एम अधिकारी आफूले भेट्टाएको बताए । उनले एम अधिकारी पैसामा अधिकार भएको मान्छे भएको र सो मान्छे नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेको दाबी गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनले भने– ‘संसदमा सशक्तका साथ आवाज उठिसकेपछि एम अधिकारी त खोज्नु पर्यो । एम अधिकारीका थरका मान्छेले नखोजे पनि, त्यो पार्टीका मान्छेले नखोजे पनि, यो सदनले नखोजे पनि एउटा सांसदको नाताले त मैले खोज्नै पर्यो भनेर म खोज्न रात, दिन लागेँ । मैले प्रमाण पनि भेट्टाए । एम अधिकारी भन्ने मान्छे, मैले डिस्नेरी हेरेँ । सबै हेरेँ । अन्तिममा मैले के भेट्टाए भने प्रमाण भेट्टाए । एम भनेको मनि रैछ । एम बाट मनि, मनि भनेको पैसा । ढुकुटी, रुपैयाँ । अधिकारी भनेको अधिकार भएको मान्छे । पैसाको अधिकार भएको मान्छे । अथवा ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे भन्ने बुझाउँदो रहेछ त्यसले । को छ त त्यो पैसामा अधिकार भएको, ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे भनेर हेर्दा तिनी गभर्नर रहेछन् । गभर्नरलाई पैसाको अधिकार भएको मान्छे अथवा एम अधिकारी भन्दो रहेछ । त्यसैले समिति त बनेन तर म आफैँ एक्लै, म त्यो थरको मान्छे पनि होइन । तर पनि मैले एम अधिकारी भन्ने मान्छे मैले खोजेर सभामुख समक्ष मैले बुझाएको छु । त्यो ढुकुटीको अधिकार भएको मान्छे गभर्नर मैले सभामुखको अगाडी बुझाएको छु । उहाँमाथि कारबाही होस् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद समिना हुसेनले मधेसका किसानले खेती गर्न नपाएर ऋण लागेको उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैंकबाट किसानले लिएको ऋण तथा व्याज मिनाहा गरिदिन सरकार सँग आग्रह गरिन् । उनले तराई मधेसमा महिला हिंसाको घटना बढी रहेको भए पनि प्रहरी प्रशासनले चासो नदेखाएको बाइन् ।
नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । उनले सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सरकार संघीयताका पक्षमा रहेको भए चाँडै विधेयक ल्याउन माग गरे । वर्तमान सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरीत चलिरहेको बताउँदै उनले भने – ‘संविधानले ३ तहको संघीयता लागू भएको छ । राजनीतिक रूपमा तीनै तह क्रियाशिल छ । प्रशासनिक संघीयता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको यदि प्रशासनिक रूपको संघीयता हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ भने नेपालमा संघीयतामाथि फेरि प्रश्न उठ्ने गर्छ । उठ्न सक्छ ।’
अहिले प्रशासनिक संघीयताको मूल ऐन संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् पहिलो पटक सरकारमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याएको समेत उनले बताए । त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै २ वर्षसम्म छलफल भएर अगाडी आएको भए पनि गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो ऐनलाई फिर्ता लिने काम भएको उनको भनाई छ ।
‘संघीयताको पक्षमा अहिले गठबन्धन सरकार छ कि संघीयतालाई समाप्त गर्न यो गठबन्धन सरकार छ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री संघीयताको निरन्तर वकालत गर्नुहुन्छ, ११ महिनादेखि कहाँ हराउनु भएको छ ? कि कहीँ कोमामा त जानुभएको छैन ? किन आवाज बन्द भयो ? कि अहिलेको गठबन्धन संघीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘संघीयता समाप्त गर्न चाहँदैन भने त्यो पनि प्रस्ताव ल्याएर छलफलमा ल्याउनु पर्यो । संघीयताको मर्म र भावना विपरीत यो गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।