वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यालय सुपरीवेक्षण, परीक्षा केन्द्र अनुगमन, तालिम सञ्चालन अनुगमन, विद्यालय अनुगमनलगायतका शीर्षकमा राखेको कुल ११ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ निरीक्षण अनुगमन भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘निरीक्षण अनुगमन गर्दा अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छैन भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्न पर्ने उल्लेख छ ।’

पाँच जनाले एक सय ३० पटक विद्यालय सुपररिवेक्षण गरेको जनाउँदै एक लाख ३० हजार, १६ जनाले कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र अनुगमन गरेकोमा दुई लाख २४ हजार चार सय, आठ जनाले महिला अभिभावकलाई सीपमुलक तालिम सञ्चालन अनुगमन गरेकोमा ८४ हजार, ६ जनाले ४२ पटक विद्यालय अनुगमन गरेकोमा ४२ हजार, १२ कक्षाको परिक्षा अनुगमनमा १६ हजार, विद्यालय अनुगमनमा १२ हजार, आड कक्षाको परिक्षा अनुगमनमा ८७ हजार सात सय, रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अनुगमनमा ३६ हजार, १७ जनाले बजार अनुगमन गरेकामा २८ हजार पाँच सय, अनलाईन प्रअ शिक्षक तालिमको अनसगमन गरेकोमा १० जनाको एक लाख २० हजार, संस्थागत विद्यालयहरुको छड्केमा १० जनाको ४५ हजारलगायतका कार्यक्रम जनाउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अनुगमन भत्तामा खर्च गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी नगरपालिकाले २७ वटा कार्यक्रममा ९३ वठा प्रशिक्षकमार्फत तालिम सञ्चालन गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा, मानव वेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको तालिम, च्याउ उत्पादन तालिम, कुखुरा पालन तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिमलगातका तालिम नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ ।

तर, तालिम सञ्चालनका क्रममा प्रशिक्षकको रुपमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले नै प्रशिक्षकका रुपमा भक्ता लिएका छन् ।

सीमान्तकृत महिलाका लागि कार्यक्रम अन्र्तगत नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) र नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टंकप्रसाद लामिछानेले प्रशिक्षकको रुपमा भुक्तानी लिएको देखिन्छ । ढकाल २०७७/०७८ मा नगरपालिकाको उप–प्रमुख थिइन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यि कार्यक्रमहरु अन्र्तगत प्रशिक्षकका रुपमा लिइएका भक्तालाई बेरुजुमा राखेको छ । निदेशिका विपरीत बढी रकम भुक्तानी लिएको जनाउँदै महालेखाले नगरपालिकाले कुल २७ वटा कार्यक्रममा खर्च गरेको एक लाख ४५ हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने जनाएको छ ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ मा सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्याशाला सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा पालिकास्तरीय सीप विकास तालिममा कार्यपत्रवापत तीन सय ५० रुपैयाँ र कक्षा सञ्चालन वापत सात सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने निर्देशिका विपरीत दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले प्रशिक्षकलाई भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा ऐन, २९७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली अधिनमा रही भ्रमण खर्च भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दै आएको महालेखाले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भएका अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार ने छैनन् । नगरपालिकासँग नियमानुसार भ्रमण अभिलेख तथा खाता छैन । सो कारणले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको भ्रमणसम्बन्धी एकीकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भ्रमणपश्चात तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरीकन नै अधिकांश भ्रमणको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यसका साथै स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको सात दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विकास बजेटबाट मोटरसाइकल र स्कुटरसमेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २२ लाख ७८ हजार ८३६ रुपैयाँमा ९ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको हो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रलायको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

महालेखाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको बताउँदै नगरपालिकालाई प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिक रूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसका साथै नगरपालिकाले सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति नलिएर सफ्टवेयर खरिद गरेको छ । २६ लाख १० हजार ३०७ रुपैयाँलाई महालेखाले अनियमित खर्चका रुपमा जनाएको छ ।  यसका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गर्ने प्रयोजनमा १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार वीरेन्द्रनगरले यो खर्चको लागत अनुमान तयार गर्ने कुनै आधार पनि लिएको छैन । घण्टाघर पार्कको डिपीआरका लागि इनोभेटिभ भिजन प्रालि मार्फत चार लाख ७७ हजार ९९० रुपैयाँ, लाटीकोइलीमा १५ शैयाको अस्पतालका लागि प्याराडाइस होम इन्जिनियरिङ प्रालि मार्फत चार लाख ५९ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ, वडाहरुको डिपीआरका लागि एसडिसी इन्जिनियरिङ प्रालिमार्फत चार लाख ६८ हजार तीन सय रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइईए)का एक कन्सल्टेन्सीमार्फत चार लाख ६८ हजार नौं सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

नगरपालिकाले डिपिआर तयार गर्दा आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति गर्नुको साटो बाहिरका कम्पनीहरुलाई गर्न दिनुलाई पनि महालेखाले अनियमितताको रुपमा औंल्याएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सोही कारण पालिकाले पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्रोत र साधन प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक छैन । यसकासाथे लक्ष्य अनुसार असुली नभएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, आन्तरिक प्रणाली कमजोर रहेको महालेखाले औँलाएको छ ।

लेखा परीक्षणबाट १२ करोड १६ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्य एक करोड ६२ लाख ८४ हजार असुल गर्नुपर्ने, पाँच करोड १२ लाख ५५ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ५३ करोड ५७ लाख ५५ हजार पुगेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहने महालेखाले जनाएको छ ।