Sun, 21 Apr, 2019


[चोभारको चासो–४] भूतखेलको जग्गामा ५२ वर्षको चलखेल
युग पाठक/सागर चन्द
फरकधार / माघ ९, २०७५

काठमाडौं– चोभारका देशबहादुर महर्जन ९ महिनाअघि मालपोत कार्यालय, कलंकी पुगे । परिवारको अंशबन्डा गर्ने क्रममा जग्गा छुट्याउन त्यहाँ पुगेका महर्जन त्यतिवेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जब कर्मचारीले उनलाई जग्गाको लगत देखाए । उनले भोगचलन गरिआएको १२ आना जग्गाको जग्गाधनीमा उनको नाम काटेर रातो अक्षरमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको रहेछ । मालपोतका हाकिमले उनलाई भने, ‘तिम्रो जग्गा त सरकारी भैसक्यो ।’

पुर्खौंदेखि भोगचलन गरेको, नियमित मालपोत तिरिरहेको जग्गा अचानक कसरी सरकारी भयो ? देशबहादुरलगायत अरु कैयौँ चोभारवासीलाई यही प्रश्नले आन्दोलित तुल्याएको छ । २०२३ सालमा हिमाल सिमेन्टले लिएको ८ सय १६ रोपनीबाहेकै २ सय १५ रोपनी जग्गा अहिले एकाएक कसरी सरकारले आफ्नो नाममा सार्यो ?

‘त्यतिखेर हाम्रो जग्गा परेकै थिएन,’ देशबहादुर प्रश्न गर्छन्, ‘त्यतिखेर परेको थियो भने किन हामीलाई लालपुर्जा दिएको ? किन हामीलाई कर तिर्न लगाएको ?’

हातमा लालपुर्जा र मालपोत तिरेको कागजात बोकेर स्थानीय सडकमा उत्रिएका छन् । सुख्खा बन्दरगाहका लागि सरकारले खोसेको २ सय १५ रोपनीकै पीडित अर्की स्थानीय संगीता बोगटी आक्रोश पोख्छिन्, ‘हाम्रो जग्गा रातारात चोर जसरी सरकारले आफ्नो नाममा गर्यो ।’

सुख्खा बन्दरगाह बनाउने योजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा हिमाल सिमेन्टले चर्चेको जग्गा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट विकास बोर्डका नाममा ल्याइएको थियो । हिमाल सिमेन्टले चर्चेको जग्गा जम्मा ८ सय १६ रोपनी मात्रै हो । अहिले अधिग्रहण गरिएको थप २ सय १५ रोपनी भने स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा हो ।

वास्तवमा यो जग्गा २०२३ साल माघ ६ र चैत ९ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा सरकारले आफ्नो नाममा सुटुक्क सारेको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०२३ सालको सूचनाअनुसार २ सय १५ रोपनी जग्गा हिमाल सिमेन्टको नाममा नआएको देखिन आएको उल्लेख छ ।

त्यसबखत भूतखेल भनेर चिनिने उक्त क्षेत्रको जग्गा ‘कब्जा’ गर्ने व्यहोराको उक्त सूचनामा चार किल्ला मात्र तोकिएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यतिवेला ८ सय १६ रोपनी मात्र जग्गा ‘कब्जा’ गरियो । चार किल्लाले भेट्ने तर स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको थप २ सय १५ रोपनी भने २०७४ सालमा सरकारले विनासूचना कब्जा गरेको हो ।

२०२३ सालको पञ्चायतकालीन ठाडो आदेशको सूचनालाई आधार मानेर अहिले थप जग्गा कब्जा गरिए पनि सरकार त्यसको मुआब्जा दिने पक्षमा छैन । संगीता भन्छिन्, ‘हिमाल सिमेन्टको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा नै मुआब्जा लिएको भन्दै सरकारले अहिले मुआब्जा पनि दिन्न भनिरहेको छ ।’ 

भूमाफियाको चलखेल

त्यसो त, २०२३ सालमै जग्गा अधिग्रहणको विरोध नभएको भने होइन । ‘महेन्द्र सरकारले जग्गा कब्जा गरेको समयमा पनि विरोध भएको थियो,’ स्थानीय लक्ष्मी खड्का सुनाउँछिन् । आफ्नो परिवारको १५ रोपनी जग्गा सरकारले लिएपछि, लालपुर्जा नभएको ४ आना जग्गामा उनको परिवारले गुजारा गरिरहेको छ । ‘त्यतिका जग्गा लिएर हाम्रो त संसारै उठिवास लगायो,’ खड्काले भनिन् ।

हिमाल सिमेन्ट २०५८ सालमा बन्द भएपछि झन् त्यही जग्गामा भूमाफियाको चलखेल बढेको स्थानीयको दाबी छ । तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निमग (एनआइडिसी) ले ०६१ माघ १६ गतेको गोरखापत्रमा आफूले लगानी गरेको ऋण उठाउन भन्दै कारखानाको जग्गा र मेसिनरी सामान लिलामी गर्ने सूचना निकाल्यो ।

‘एनआइडिसीले जग्गा लिलामी गरेको भए के हुन्थ्यो ?’ स्थानीय प्रश्न गर्छन् । लिलामी नरोकिएको भए सम्भवतः उक्त जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्थ्यो र प्लटिङ भइसकेको हुन्थ्यो । सिमेन्ट उद्योगको प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा स्थानीयले फिर्ता त पाउने थिएनन् नै, चोरबाटोबाट निजी हातमा पुगिसक्थ्यो ।

तर, चोभारवासीले त्यसो गर्न दिएनन् । उनीहरुले एनआइडिसीको सूचनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र मालपोत कार्यालयमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार उक्त जग्गा आफूहरुले फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिए । तर, त्यहाँ कुनै सुनुवाइ भएन ।

चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जन भन्छन्, ‘प्रशासन र मालपोत कार्यालयले सुनुवाइ नै नगरेपछि हामीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा हाल्यौँ ।’ संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहिसकेका अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै त्यतिखेर स्थानीयको तर्फबाट मुद्दा लडेको स्मरण गर्दै स्थानीय हरिकृष्ण बस्नेत भन्छन्, ‘बिक्री रोक्नु र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३४ का आधारमा जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता गर्नू भनेर अदालतले फैसला गर्यो ।’

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३४ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ ।’

एनआइडिसी र सरकारले पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएनन् । त्यो फैसला पुनरवालोकन गरिपाऊँ भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दियो । अन्ततः २०६२ पुस १३ गतेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई नै सर्वोच्चको २०६३ फागुन ११ गतेको फैसलाले सदर गर्यो । तर, सरकारले सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन गरेन ।

त्यसपछि पनि सोही जग्गालाई लक्षित गर्दै सरकारले पटकपटक विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरह्यो । २०६४ मा काठमाडौं महानगरपालिका र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले त्यहीँ डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । बोगटी भन्छिन्, ‘हामीले विरोध गरेकै कारण नगरपालिकाले डम्पिङ साइट बनाउन पाएन ।’

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कारखानाको जग्गा सुकुमबासी आवासका लागि प्रयोग गर्न खाजेका थिए । अदालतको फैसला र स्थानीयको विरोधपछि भट्टराईले आफ्नो योजना हालको नागार्जुन नगरपालिका पुर्याए ।

सरकारले बारम्बार हिमाल सिमेन्टको जग्गामा नजर लगाए पनि स्थानीवासीसँग एकपटक पनि छलफल नगरेको चोभारवासीको गुनासो छ । स्थानीय हरिकृष्ण बस्नेत भन्छन्, ‘प्रत्येकपटक यहाँ नयाँनयाँ काम गर्ने भनिन्छ । तर, हामीसँग एकपटक पनि छलफल गरिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराइपाऊँ भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदन थन्किएको छ । तर, यसपटक पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले बलमिच्याइँ गरेकाले स्थानीय आक्रोशित छन् ।

अदालतमा मुद्दा लडेर आफूहरुले उद्योगको ८ सय १६ रोपनी जग्गा जोगाइदिएको स्मरण गराउँदै संयोजक महर्जन प्रश्न गर्छन्, ‘मुद्दा लडेर हामी सरकारी सम्पत्ति जोगाइदिने अनि अहिले उल्टै थप २ सय १५ रोपनी जग्गा पनि कब्जा गर्ने ?’

चिठीको चक्रव्यूह

सर्वोच्च अदालतले जग्गा फिर्ता गर्ने फैसला गरेपछि उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा बनेको चिठीको चक्रव्यूह (पेपर ट्रेल) झनै रोचक छ ।

एउटा प्रयोजनको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा सो प्रयोजन सकिएपछि स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको फैसला थियो, फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय । फैसला कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले दबाब दिएपछि जिप्रका काठमाडौं अन्योलमा पर्यो । उसले २०६४ चैत १२ गते आफ्नो तालुकदार गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो । फरकधारलाई प्राप्त उक्त चिठीमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट जुन कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सो प्रयोजनमा उपभोग नभएका सम्बन्धित जग्गावालहरुले जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो भनी व्याख्या गरी नजिर कायम भएकाले साबिक जग्गाधनी र अदालतको परमादेशको विवरण यसैसाथ पठाएका छौँ ।’ चिठीमा तत्कालीन सिडिओ मुकुन्द खनालको हस्ताक्षर छ ।

मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि आफूले जग्गा फिर्ता गर्न नसक्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाएर २०६४ फागुन ५ को मितिमा गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो ।

गृह मन्त्रालयले दुवै चिठीहरु उल्लेख गर्दै ०६४ चैत १७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयनकै लागि चिठी लेखेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने निकायबाट नै जग्गा फिर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय हुन मनासिब देखी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा फाइल पठाउने ।’

पत्राचारको एउटा सिलसिला यहीँ पुगेर रोकिएको छ । 

सरकारले २०७०/०७१ को बजेटमा चोभारमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि स्थानीयवासी एकपटक फेरि आन्दोलित भए । ‘सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरिकन उल्टै जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि हामी फेरि सिंहदरबार धाउन थाल्यौँ ।’ संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जन बताउँछन् ।

स्थानीयवासीले २०७२ असार ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अदालतको आदेश सम्झाउँदै पत्र लेखेपछि चिठीको अर्को सिलसिला सुरु भएको देखिन्छ । चिठीको पहिलो शृंखला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भएर उद्योग मन्त्रालयमा पुगी टुंगिएको थियो । यो नयाँ सिलसिला भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७२ असार ३० गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रचलित कानुनबमोजिम निवेदनको टुंगो लगाउन आदेश दिएको देखिन्छ । जवाफमा गृह मन्त्रालयले २०७२ साउन १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘जग्गाको भोग तथा वस्तुस्थितिसमेत हेरी आवश्यक कारबाही गर्नू ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भएको चिठीको सिलसिला एक चक्र पूरा गरी पुनः त्यहीँ आइपुग्यो । सरकारले बन्दरगाह बनाउने निर्णय नै गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन अहिले आफूले केही गर्न नसक्ने बाध्यता सुनाएर चुप बसेको छ ।

चाेभारकाे चासाे शृङ्खलाकाे पहिलाे स्टाेरी:

सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यासमा राज्य आतंक

चाेभारकाे चासाे शृङ्खलाकाे दाेस्राे स्टाेरी:

पटकपटक किन सर्यो शिलान्यास ?

चाेभारकाे चासाे शृङ्खलाकाे तेस्राे स्टाेरी:

किन आन्दोलित छन् चोभारवासी ?



यो पनि नछुटाउनुहोस्