काठमाडौं– दरबारमार्गस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तको साइनबोर्डमा वृत्तको नामको ठीकमुन्तिर एक फाइनान्स कम्पनी र ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको विज्ञापन देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी, सडककिनारमा राखिएका ट्राफिक स्लोगन (नारा) लेखिएका बोर्ड, डिभाइडर, चोकचोकमा ठड्याइएका ट्राफिक प्रहरीका आइल्यान्ड र ट्राफिक सिग्नल भएका पोलमा पनि विभिन्न निजी कम्पनीका विज्ञापन देखिन्छन् ।

त्यसो त सरकारी कार्यालयको साइनबोर्डमा कार्यालयको नाम र ठेगानाबाहेक अन्य कुरा लेख्न पाइँदैन । तर, अधिकांश प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीका कार्यालय तथा सार्वजनिक सूचनाका लागि राखिएका बोर्ड, डिभाइडर आदिमा निजी कम्पनीका विज्ञापन छ्यासछ्यास्ती देख्न सकिन्छ । प्रहरीले रातमा प्रयोग गर्ने चम्किलो धर्सा भएको ज्याकेटमा पनि निजी कम्पनीको नाम हुन्छ ।

सडकमा देखिने यी सबै सूचना र जानकारीको काम सडक आवागमनलाई सहज बनाउनु हो । सडकलाई सुरक्षित बनाउनु हो । तर, यी बोर्ड र सूचनाको यसबाहेक अर्को पनि साझा काम छ– निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानको विज्ञापन । के यो स्वाभाविक कुरा हो ? के यस्ता विज्ञापनका शुल्क सरकारले लिइरहेको छ ?

फरकधारको प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी प्रहरी कसैको विज्ञापन गर्ने बाटोमा नभएको स्पष्टीकरण दिन्छन् । नागरिक/स्थानीय सहयोगमा सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले प्रहरीले नागरिक र स्थानीयबाट सहयोग लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘सहयोग गर्ने दाताहरूले आफ्नो नाम राख्न खोज्छन्, दातालाई नाम नराख पनि भन्न सकिँदैन ।’ तर, कार्यालयको साइनबोर्डमै  दाताको नाम राख्नु गलत भएको उनी स्विकार्छन् ।

कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत पनि विभिन्न औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रहरीलाई भवन निर्माणमा वा अन्य सामान उपलब्ध गराएर सहयोग गर्छन् । दरबारमार्गस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीयवासीको सहयोगमा निर्माण भएको हो । त्यसैगरी, दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयको साइनबोर्ड पनि एउटा निजी फाइनान्स कम्पनीले सौजन्य स्वरूप उपलब्ध गराएको हो ।

दरबारमार्ग प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लका अनुसार उक्त फाइनान्स कम्पनीको नाम लेखिएको साइनबोर्ड करिब ३ वर्षअघि नै राखिएको हो । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानले गर्ने सहयोगलाई विज्ञापनका रूपमा उपयोग गरिनु आफैँमा आश्चर्यको कुरा मानिन्छ । 

फरकधारको चासोपछि प्रहरीले यो तथ्य स्वीकार गरेको छ । दरबारमार्ग प्रहरी प्रमुख मल्लले पनि साइनबोर्डबाट विज्ञापन छिट्टै हटाइने दाबी गरेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले पनि छिट्टै प्रहरीका साइनबोर्डबाट विज्ञापन हटाउने वाचा गरे ।

महानगरले उठाउँछ विज्ञापन शुल्क

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार डिभाइडर राख्ने काम सडक विभागको हो । त्यसैगरी, ट्राफिक आइल्यान्ड काठमाडौं महानगरपालिकाले राख्छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वसन्त पन्तका अनुसार सडकमा राखिने सचेतना बोर्ड, आइल्यान्ड र डिभाइडरमा ट्राफिक प्रहरीको संलग्नता नै हुँदैन ।

‘महानगरपालिकाले आइल्यान्ड राख्छ, सडक विभागले डिभाइडर । उहाँहरूले कहाँ र कसरी सम्झौता गरेर त्यसरी कम्पनीको विज्ञापन राख्नुहुन्छ ट्राफिकलाई जानकारी हुँदैन,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पन्तले बताए, ‘सडक किनारमा राखिने सचेतना बोर्ड÷स्लोगन लेखिएका बोर्ड भने विभिन्न कम्पनी वा समुदायले नै ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । पन्तका अनुसार यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउने कम्पनी वा संस्थाले नै आफ्नो नाम लेखेर ल्याएका हुन्छन् ।

ट्राफिक व्यवस्थानका लागि चोक–चोकमा राखिएका आइल्यान्डमा भएका विज्ञापनको भने सम्बन्धित स्थानीय तहले शुल्क लिने गर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका यस्ता आइल्यान्डमा राखिएको विज्ञापनको शुल्क लिने गरिन्छ । 

आइल्यान्डमा राखिएका विज्ञापनको महानगरले आफ्नो विज्ञापन नीति २०७० अनुसार शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । तर, सचेतना बोर्डको नाममा गरिएका विज्ञापनबारे भने महानगर अनविज्ञ छ । आचार्य स्वीकार गर्छन्, ‘महानगरलाई यस विषयमा जानकारी नै हुँदैन । अब, जानकारी नै नभएपछि शुल्क उठाउने त कुरै भएन ।’

सडक विभागले राख्ने डिभाइडर भने विभागले नै खरिद गर्ने गर्छ । केही सहयोगमा पनि प्राप्त हुने गरेको विभाग स्वीकार्छ । यसरी ल्याइएका डिभाइडरमा उत्पादक वा दाता कम्पनीको नाम लेखिएको हुन्छ । सडक विभागका सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा प्रमुख दीप बाराहीका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक स्थानका लागि डिभाइडर माग गर्छ । प्रहरीको मागअनुसार विभागले डिभाइडर खरिद गर्छ । उनले भने, ‘खरिद गर्ने समयमा नै त्यसमा कम्पनीको नाम लेखिएको हुने भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।’

केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंका सडकमा कंक्रिटको डिभाइडर प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस्ता डिभाइडरमा ठोक्किएर दुर्घटना हुने क्रम बढेपछि विभागले प्लास्टिकको डिभाइडर प्रयोग गर्न थालेको हो । प्लास्टिकको डिभाइडरमा उत्पादक कम्पनीको नाम र लोगो अंकित हुन्छ । 

सडकमा सचेतना बोर्ड लगाउँदा पैदल यात्रु र सवारी चालकलाई नबिथोल्ने गरी राख्नुपर्ने नियम छ । तर, बोर्डको कति भाग विज्ञापन र कति भाग स्लोगन राख्ने भन्ने मापदण्ड नभएकाले जथाभावी भएको बाराही स्विकार्छन् ।