मधेस प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकल प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको साइकल प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीप प्रधानसहित १० कर्मचारी र एक कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० र अर्को चरणमा १७ हजार गरी कुल २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो ।

१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्राण्डलाई छोडेर ब्राण्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय प्रमुखले पहिलो चरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको बताइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । 

उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएकोले त्यो चरणलाई सकाएर दोस्रो चरणमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान थालेको बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत १३ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो ।