सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्वपीडित निरास
फरकधार / १८ साउन, २०७९

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।



सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए । 



यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरुको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्वपीडितको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए । 



सरकारले यस्तो गम्भीर विषयको विधेयकमा गम्भीर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ । द्वन्द्वपीडितले निरुन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आए पनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको उनले दाबी गरे । 

‘जुन मस्यौदा आयो, त्यो देखेर दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘मस्यौदामा हाम्रो जे अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । संशोधन ऐनमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी डिजाइन गरेको देखिन्छ ।’ 

हत्या भएको घटनालाई समेत सामान्य घटना भनेर वर्गीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हत्या हत्या नै हो, हत्यासँग निर्ममता, क्रूर यातना जोड्नु आवश्यक छैन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।’

अध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानविन र सत्य निरुपणको विषय बुझेका कानुनमन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि कानुनमन्त्रीप्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरुले तत्काल न्याय र बेपत्ता पारिएका छानबिन सत्य निरुपणको समाधान खोजेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनु भयो । उनले पीडितहरुको मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गीकरण, क्रूर घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी मस्यौदा बनेको बताए । 

‘सरकारले सत्य निरुपणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेको अवस्था थियो । कानुनमन्त्री सबै विषयवस्तु बुझेको व्यक्ति मन्त्री हुँदा केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर मस्यौदाको प्रक्रिया सुुरु भयो,’ उनले भने, ‘मस्यौदा प्रक्रियामा पीडितलाई समेत राखेर परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यसमा सहभागिता गराइएन ।’ 

सरकारले संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन पेस गर्ने दिन आफूहरुले मागअनुसार विधेयक नआए फेरि मुद्दा हाल्ने खबदारी गरेको उनले बताए । ‘आशा थियो । हामी सत्य निरुपण जस्ता समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । समाधान खोज्दा राज्यका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गीकरण,जघन्य घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी राख्नुभएको छ ।’

सरकारले संसदमा पेस गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्वपीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले यस्तो ऐन राखेर संशोधन भए पनि पीडितले न्याय नपाउने जिकिर गरे । 

अध्यक्ष अधिकारीले सत्ता गठबन्धले कानून मन्त्रिलाई प्रयोग गरेर द्वन्द्व पीडितहरुको पीडालाई सामान्य रुपमा अन्त्य गर्ने पक्षमा लागेको बताए । विशेष गरेर माओवादी र कांग्रेसलाई बेपत्ता पारिएकाको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयले ह्याङ ओभर भएकाले सामान्य रुपमा पार लगाउने रणनीतिमा लागेको उनको आरोप छ । 

उनले द्वन्द्वपीडितहरुलाई शान्ति प्रक्रिया भनेको नै थाहा नभएको बताए । पीडितको रगत र आँसुको आडमा गणतन्त्र आएको भनिए पनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय तथा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको उनले बताए । यस्तो विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज देखिएको उनको गुनासो छ । 

२०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो । २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन त भए, तर अहिलेसम्म पनि तिनले कुनै एउटा मात्र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न समेत सकेका छैनन् ।

  • प्रकाशित मिति : साउन १८, २०७९ बुधबार १९:७:२२,   अन्तिम अपडेट : साउन १८, २०७९ बुधबार २२:१८:३५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया