कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा समेत जिल्ला बाहिर मात्र भ्रमणका समयमा भ्रमण भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को अनुसूची २ को द्रष्टव्यमा सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने उल्लेख छ । तर सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला भित्रै, साथै आफ्नै पालिका भित्र भ्रमणको दैनिक भत्ता लिएका छन् । यसका साथै पेट्रोल तथा डिजेल सुविधा समेत लिइएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चौकुने गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष धीर बहादुर शाहीले पालिकाको वडाहरू तथा जिल्लाभित्रकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भ्रमण गरेको कुल एक लाख ३९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । यस मध्य उनले १० पटक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भ्रमण गरेको जनाएका हुन् । फरक फरक मितिमा शाहीले वीरेन्द्रनगर भ्रमण खर्चका रूपमा एक लाख १२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् । बाकी रकम पालिका अन्तर्गतको १, २, ३ र ४ नम्बर वडा भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्तामा कुल पाँच लाख ७४ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष शाही सहित उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरूले जिल्ला भ्रमण भत्ता लिएका हुन् ।

पालिकाकी निवर्तमान उपाध्यक्ष निर्मला मगरले सो आर्थिक वर्षमा कुल ८७ हजार दुई सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएकी छन् । कामकाजले पालिकाबाट ५ औँ पटकसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भ्रमण गरेको जनाउँदै उनले सो बापत मात्र कुल ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएकी छिन् । बाँकी रकम पालिका अन्तर्गत कै १, २, ३ र ४ नम्वर वडा भ्रमण गरेकोमा ३७ हजार दुई सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यसै गरी पालिकाका वडा अध्यक्षहरूले समेत वीरेन्द्रनगर भ्रमण गरेको जनाउँदै कुल तीन लाख ४७ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा खर्च लेख्न पाउने आधार प्रमाण नभएकाले सम्बन्धित व्यक्तिबाट सो रकम असुल हुनुपर्ने बताएको छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि निर्देशिका निर्माण गर्दै जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिन थालेको छ । पालिका भित्रै पनि जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्ता लिन पाउने तथा पालिकाका विभिन्न समितिका बैठकमा तोकिए भन्दा धेरै भत्ता लिन सकिने गरी पालिकाले विभिन्न निर्देशिका हरू बनाएको छ । 

सामान्यतया स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला बाहिर भ्रमणका लागि जाँदा मात्र भ्रमण भत्ता आवश्यक पर्छ । आफ्नै पालिका तथा जिल्लामा जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्ता लिँदा अलि स्वाभाविक देखिँदैन ।

चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका लागि मोटरसाइकलको व्यवस्था गरिएको कागज प्रमाणमा उल्लेख छ । तर निवर्तमान उपाध्यक्ष मगरले भने पेट्रोलको साटो डिजेलको भुक्तानी लिएकी छिन् । पालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप उनलाई मासिक ६ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले २१ महिनाको कुल एक लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले मात्र सवारी साधनको अभिलेख राखी इन्धन सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ । निवर्तमान मगरले लिएको उक्त डिजेल सुविधा खर्च नियम सम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न पाउने कुनै व्यवस्था छैन । तर यस चौकुने गाउँपालिकामा भने प्रेस सल्लाहकार राखी मासिक भुक्तानी समेत दिइएको छ । गाउँपालिकाले प्रेस सल्लाहकार सहायकका रूपमा नन्दराम खनाललाई नियुक्त गरेको थियो । मासिक १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्त भएका खनाललाई दसैँ खर्च समेत गरी कुल एक लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मा समेत कर्मचारी पदपूर्तिमा प्रेस सल्लाहकार पद उल्लेख गरिएको देखिँदैन । यस प्रकारको नियुक्ति नियम सम्मत नभएको महालेखाको सुझाव छ ।

यसै गरी चौकुले गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समिति बैठक भत्तामा समेत बढी भुक्तानी दिइएको छ । न्यायिक समितिका सदस्यका लागि पालिकाले प्रति सदस्य एक हजार रुपैयाँ देखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिएको छ ।

न्यायिक समितिको ४५ वटा बैठकमा सदस्यका लागि पालिकाले कुल एक लाख ४० हजार एक सय ७५ रुपैयाँ भत्ता दिएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन हेर्ने हो भने न्यायिक समितिको हकमा समितिका सदस्यले प्रति महिना बढीमा दुई वटा बैठकको प्रति बैठक पाँच सय रुपैयाँका दरले इजलास भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर चौकुने गाउँपालिकाले भने न्यायिक सम्बन्धी छुट्टै खर्च निर्देशिका बनाइ ऐनले तोकेभन्दा बढी दरले बैठक भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने उक्त बैठक भत्ता असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘च्वनप्रास’को बिल
चौकुने गाउँपालिकाले कोभिड–१९ नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मध्य कोभिड अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूका लागि ‘च्वनप्रास’ ३९ वटा च्यनप्रास खरिद गरिएको जनाउँदै पालिकाले १२ हजार चार सय ४८ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

तर उक्त च्वनप्रास कोभिड अस्पतालमा वितरण गरेको कुनै प्रमाण पालिकाले पेस गरेको छैन । प्रमाण नभेटेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने या उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । यसै गरी पालिकाले आ.व. २०७७/०७८ मा १६ लाख ३८ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ खाना तथा विविध तर्फ खर्च लेखेको छ । तर अनुमानित आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

हात–हातमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा लाभग्राहीको तोकिए बमोजिमको विवरण स्थानीय तहले निर्दिष्ट एमआईएस मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । र पालिकाले समेत वडाहरूलाई रकम निकासा दिँदा एमआईएस लगतका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले भने एमआईएसमै लगत कट्टा नगरी वडाहरूलाई रकम निकासा दिएको छ । यसका साथै एमआईएसमा भएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमै समेत वितरण गरेको भन्दै एक लाख २८ हजार आठ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।