सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम बैतडीमा अपेक्षित रूपले अघि बढ्न सकेको छैन । १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा ३ पालिका बाहेक अन्यमा आयोगले कामको सुरुवात नै गरेको छैन । 

जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छ भने, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् ।  जिल्लाका ७ स्थानीय तहले भूमि आयोगसँग सम्झौतासम्म गरेका छैनन् । आयोग गठन भएका बेला जग्गा प्राप्त हुने आस बोकेका व्यक्तिहरूमा निराशा छाएको अधिकारकर्मी राजुराज भुलले बताए । 

उनले भने,‘भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा प्रदान गर्दा केही मुक्त हलियासमेत समेटिने थिए । तर कामको कुनै प्रगति नहुदाँ हामी अधिकारकर्मीहरू समेत निराश छौँ । काम हुँदैन कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ 

बैतडीमा करिब ९ हजार व्यक्ति सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको हुनसक्ने भुलको भनाइ छ । भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहको उदासीनताका कारण ओझेलमा परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरले बताए । 

उनले भने,‘हामीले स्थानी तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका प्रमुखले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने नियम छ । उनीहरूले सम्झौता नगरेका कारण कामको थालनी नभएको हो ।’

स्थानीय तहले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्झौता गरेपछि आफूहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर काम अघि बढाउने ऐरले बताए । अहिले जिल्लाको दशरथचन्द, पाटन र पुर्चौडी नगरपालिका तथा डिलाशैनी, दोगडाकेदार, सुर्नया र सिगास गाउँपालिकामा ३ पटक पत्राचार गर्दासमेत सम्झौताका लागि आनाकानी गरेको उनले बताए । 

बैतडीमा आयोग गठन भएको ४ महिना पूरा भैसकेको छ भने काम शून्य जस्तै छ । आयोगका पदाधिकारीहरू काम बिना तलब खाएर बसेका छन् । 

सम्झौता नगरेका स्थानीय तहहरूले केही दिनमै सम्झौता गर्ने बताएका छन् । केही पालिकाका प्रमुखहरु काठमाडौंमै रहेकाले सम्झौता गरेर जिल्ला फिर्ता हुने बताएका छन् । सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले सम्झौता एक दुई दिनमा गर्ने बताए । जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौंमा रहेकाले सम्झौता गरेर फर्किने पालिका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले बताए ।