सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनीयता कायम नराखेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
  
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले ०७९ असार १६ गते यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पूर्णपाठ आएपछि कारवाहीको कुरा खुलेको हो । 

बालबालिका संलग्न भएको मुद्दामा बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, बालबालिका र वयस्क प्रतिवादी भएको मुद्दाको अलग अभियोजन तथा कारबाही हुनुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा बाल इजलासबाट नै हेरिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई पालना नगरिएकोले सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।

कानुनी प्रावधान विपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका अनुसन्धान अधिकृतले बालबालिकाको नाम नै खोलेको तथा बालबालिका र वयस्कको हकमा छुट्टाछुट्टै अभियोजन गर्नुपर्नेमा गरिएको थिएन । जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार साहले सो मुद्दाको फैसला गरेका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई अब न्याय परिषद्ले विभागीय कारवाही गर्नेछ । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्दहरी पौडेल र सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता तिलकराम लम्सालले मुद्दाको अभियोजन तथा अदालतमा बहस गरेका थिए ।