मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले तेस्रो दिन पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आइतबारदेखि एक हप्तासम्मका लागि धर्नामा बसेका हुन् । 

तेस्रो दिनको धर्नामा आज गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादवलगायत प्रदेशसभाका अन्य तीन जना सदस्य सहभागी छन् । यसअघि, दोस्रो दिन सोमबार अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव, जसपाका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डलसहितकाले सहभागिता जनाएका थिए । 

पहिलो दिनको धर्नामा भने आइतबार मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण, प्रदेशसभा सदस्यहरू शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरस्वती चौधरी, प्रमिला देवी दासलगायत सहभागी थिए । 

गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आग्रह गरेको र यसअघि समय सीमा दिँदै ज्ञापन पत्र पठाउँदा समेत ध्यान नदिएकोले आफूहरू धर्नामा बसेको मन्त्री साहले बताए । 

मन्त्री साहले आफूले पटकपटक प्रहरी समायोजनका लागि भने पनि संघ सरकारले बेवास्ता गरेका कारण बाध्य भएर धर्ना बसेको बताए । उनले ५ वर्षमा प्रहरी समायोजन गर्न नसकेका कारण प्रदेशको सुरक्षा निकायबारे अन्योलता रहेकाले धर्ना दिएको बताए ।