राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेन । बिहीबार बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समिति बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । 

कार्य व्यवस्थाको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले विधेयक हुबहु तत्काल पारित गर्नुपर्ने र फेरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए  । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलका सांसदले भने केही समय लगाएर थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय जरुरी महत्त्वको विषय मानेर नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्नुपर्ने बताए । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । एमालेकै प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङले भने सभामुख सापकोटाले नै नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरे । 

सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र प्रतिपक्षमा रहेको लोसपाले पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक पारित आजकै बैठकबाट गर्नुपर्ने पार्टीको लाइन सुनाएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द शर्मा कोइरालाले नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरूले स्वीकार गरेका विषय रहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विवादित विषय नागरिकता विधेयकमा नराखिएकाले संसदबाट पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि सभामुख सापकोटाले आजकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेस गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । जुन विधेयकलाई आजै सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । अहिले संसद बैठक जारी छ ।

उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । एमालेका सांसदहरु कृष्णप्रसाद दाहाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकतामा गम्भीर त्रुटी भएपछि फिर्ता पठाएको र यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । खेमप्रसाद लोहनीले नागरिकताजस्तो विषयलाई विवाहको गिफ्ट दिएजस्तो दिनु नहुने बताए । माओवादीकी इन्दुकुमारी शर्माले भने नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलीय मान्यताभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताएकी छन् ।