स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, बाजुराका ८ सय ४४ जना उम्मेदवारमध्ये ६ सय ३१ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन् । 
 
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा ८ सय ४४ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ती उम्मेदवारमध्ये २१३ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्ने भनेको छ । तर, तोकेको समय सम्म २१३ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराको तथ्यांक छ । 

निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार निर्वाचित उम्मेदवारहरुले समेत तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिकाका कुनै पनि उम्मेदवारले खर्च विवरण नपठाएको निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म जिल्लाका खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका १४ जना, गौमुल गाउँपालिकाका ३२ जना, त्रिवेणी नगरपालिका ६३ जना, बडिमालिका नगरपालिका १३ जना, बुढिगंगा नगरपालिकाका ३९ जना, बुढिनन्दा नगरपालिकाका ३८ जना र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका १३ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सबै उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म अधिकांश उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका निर्वाचन अधिकारी नवराज अवस्थीले बताए । सबै उम्मेदवारलाई स्थानीय तहमार्फत खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा पनि  नबुझाएपछि हालसम्म प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइने अवस्थीले बताएका छन् ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले असार ८ गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा सिफारिस सहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

यदि कुनै पनि उम्मेदवारले आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेको अवस्थामा परिच्छेद ५ को २६मा उल्लेख गरिएबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीबराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोबराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ ।