ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले यस्तो बताएका हुन् । 

विद्युत सप्लाईका लागि ट्रान्समिटरलाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गाहरु चाहिने बताउँदै सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनै पनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने प्रावधान राखेको बताए । त्यसले गर्दा आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

वन ऐनअनुसार आयोजनाले अर्को जग्गा खोज्न जानुपर्दा अर्को समस्या थपिएको बताउँदै उनले वन क्षेत्र जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए । सचिव तिवारीले आयोजनाको पैसा भनेको नेपाल सरकारको पैसा भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा लाने काम भएको बताए । 

कालीगण्डकी धार्मिक नदी भए तापनि धार्मिक कुराहरुलाई नाश नहुने गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको प्रगोग गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले कालिगण्डकीको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विषयमा पुनारावेदन अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए । 

त्यस्तै, छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ट्रान्समिसन लाइनको काम सुस्त रहेको बताउँदै उनले भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो भएर लागत बढ्दै जाने बताए । आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दै जाने उनको भनाइ छ । 

छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले तनहुँ र रहुगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ढिला गर्न नहुने बताए ।