कर्णाली प्रदेशमा ऐलानी जग्गा, सामुदायिक वनलगायतका जग्गा करारमा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । 

ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा कृषि व्यवसायका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारसँग जग्गाको करार सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

सामुदायिक वनका हकमा भने वनक्षेत्र नभएको जग्गामा सम्वन्धित निकायको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयका लागि जग्गा करारमा उपलब्ध गराउन सक्ने ‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७९’मा उल्लेख छ ।

कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा हालै मात्र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगको ‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९’ले जग्गा करारको गलत प्रयोग हुनसक्ने अवस्थामा सोसम्बन्धीको पनि ऐनमा व्यवस्था छ । 

प्रदेश सरकारसँग यसरी जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन भने सक्ने छैनन् ।

यसैगरी कर्णालीमा जग्गा बाझो राखिएको छ भने प्रदेश सरकारले त्यो जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउनसमेत सक्ने छ । कर्णालीमा कसैले जग्गा बाँझो राखेको खण्डमा उक्त जग्गा सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘खेती नगरी प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरी वा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा तोकिएबमोजिम प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ’, ऐनको दफा दफा २६ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था भने जग्गा धनीले कृषि कार्य गर्न नसकी जग्गा बाँझो राखेको खण्डमा लागू हुन्छ । यदि जग्गाधनी आफैँले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याएमा समय माग गरी जग्गा फिर्ता गरिने ऐनमा उल्लेख रहेको कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेश सरकाले कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी ६ प्रकारका सेवा–सुविधा वितरण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । विशेष अनुदान, सहुलीयतपूर्ण कर्जा, व्याज अनुदानलगायत कर्जा सुरक्षण सहयोग, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, चक्लाबन्दीमा विशेष प्याकेज, सामुहिक खेती गरि ६ वटा क्षेत्रका व्यवसायलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

कृषि व्यवसायलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा सहुलियत मध्येको विशेष अनुदान लक्षित वर्गका विच वितरण हुनेछ । यसैगरी कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

व्याज अनुदान, पूर्वाधार विकासमा पूँजीगत अनुदान, प्रदेशबाट लागु हुने कर छुट, कर फिर्ता, विधुत महसुल फिर्ता, सर्टिफिकेशन शुल्क, परियोजना धितोमा कर्जा, प्राविधिक सहयोग, ढुवानी अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान, सिंचाइ तथा सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पहुँच विस्तार, कर्जा सुरक्षण सहयोग सुविधाहरु मूल्य श्रृंखलामा आधारित मध्यम तथा ठूला व्यवसायी कृषक, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका लागि छुट्टाइएको छ ।

यसैगरी कृषि उद्योगसँग खरिद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका उत्पादक तथा व्यवसायले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । चक्लाबन्दीमा आधारित खेती गर्ने उद्यमीले खेतीमा स्थान विशेषको आवश्यकता अनुसारको विशेष प्याकेजका लागि योग्य रहने छन् । सामूहिक खेतीका लागि समेत स्थान विशेषको आवश्यकताअनुसारको विशेष प्याकेज उपलब्ध हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा आवश्यकताको आधारमा निजी क्षेत्र आफैले कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन समेत गर्न सक्नेछन् । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनीले आफ्नो निजी लगानीबाट कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने’, ऐनको दफा १८ को निजी क्षेत्रबाट कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेमा उल्लेख छ ।

कृषि बजारको स्थापनाका लागि ऐनले दुई तहको बजारको व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रले स्थानीयस्तर र प्रदेशस्तरीय गरि दुई तहको कृषि बजारको सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सम्वन्धित स्थानीय तह नै दर्ता, नियमन, नवीकरण र खारेजी गर्ने निकायको रुपमा रहनेगरी होम डेलिभरी, खुद्रा बजार, हाट बजार, अक्सन बजार, संकलन केन्द्र र कृषि सुपर मार्केटको सञ्चालन गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश स्तरीय थोक बजार र अनलाइन बजार भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायअन्तर्गत रहने छन् ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत निजी रूपमा स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको कृषि बजार यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कृषि बजारलाई खासगरी खुद्रा बजार, संकलन केन्द्र, हाट बजार, थोक बजार, अक्सन बजार र कृषि सुपर मार्केट गरी ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कृषि बजारमा बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो कृषि उपजलाई तत्काल प्रचलित थोक मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।