धेरैले प्रदेश सरकार ‘कमिसन खाने ठाउँ’ मात्रै भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । प्रदेशका योजनाहरू बिना कमिसन गाउँमा पुग्दैनन् भन्ने धेरैको बुझाइ र भोगाइ छ ।

प्रदेश सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै योजना बाँडफाँटको क्रममा केही प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा माग्ने र त्यसै आधारमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको धेरैले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

गाउँघरमा पनि ‘मैले कमिसन दिएर ल्याएको योजना हो’ भनेर धाक लगाउनेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, बहालवाला मन्त्री भने यो विषय निराधार भएको बताउँछन् । आइतबार बझाङ पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहराले कमिसनका आधारमा मात्रै प्रदेशका योजनाहरू आउने भन्ने कुरा निराधार भएको बताए ।

जिल्ला अस्पताल बझाङको भवन उद्घाटन गर्न बझाङ पुगेका मन्त्री बोहराले कमिसन दिएर ल्याएका योजनाहरूको लिस्ट दिनुहोस्, ती योजनाहरूलाई रोक्छु सम्म भन्न भ्याए । कुनै पनि सरकारमा बसेका अधिकारीहरूले त्यस्तो गलत काम गर्न नहुने र झनै सुदूरपश्चिम सरकारले पारदर्शिताका रूपमा काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

‘प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका योजनाहरू कमिसन दिएर ल्याएको भन्दै केही व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति बनाउने, बजेट अनुसारको काम नगरी आर्थिक हिनामिना गर्ने व्यापक जनगुनासो छ । केही सीमित व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिको समिति निर्माण गर्न र केही रकम हिनामिना गर्नका लागि प्रदेशलाई मिथ्या आरोप लगाउने गरेका छन्,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘पैसा दिएर योजना किनबेच भइरहेको आरोप प्रदेश सरकारलाई लगाउन थालिएको छ । त्यो गलत हो । कमिसन दिएर ल्याएको योजनाको मलाई गोप्यरूपमा सूचना दिनुहोस्, ती योजनाको बजेट रोकिदिन्छु ।’

आफ्नो गाउँमा आएको योजनाको पारदर्शिता कायम गर्नु स्वयम् नागरिकको समेत कर्तव्य भएकाले सबै नागरिकले निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । आफूले मुख्यमन्त्रीसँग समेत आवश्यक छलफल गरेको बताउँदै अन्य मन्त्रालयबाट गएका योजना तथा कार्यक्रम टेन्डर सिस्टममा जानुपर्ने र कसैले कमिसन खाएको छ भने तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री बोहराले बताए । 

‘म धेरै ठाउँमा अनुगमनका लागि जाँदा कमिसन खाएर योजना दिएको आभास भएको छ । त्यस्ता योजनाहरूको वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा मैले जानकारी लिइरहेको छु,’ उनले भने । 

मन्त्री बोहराले बझाङमा सस्तो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागी प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा जिल्ला अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सुविधाका लागि प्रदेश सरकारले उपकरण सहितका विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पनि बझाङमा पठाउने बताए ।

उनले भने, ‘दुर्गम, हिमाली जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारको समेत दायित्व भएकाले बझाङसहित पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुधारका लागि प्रदेश सरकार सचेत रहेको छ ।’