काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भयो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको विरुद्धमा बालेनले ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनको प्रतिक्रियाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै जोशीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । अब मेयर शाहले स्वयं उपस्थित भई वा वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो सजाय हुन्छ?

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ । उपदफा (१) अनुसार, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

उपदफा (२) अनुसार, उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको या आदेश न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

उपदफा (३) अनुसार, जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना हुन सक्नेछ । तर, उपदपफा (५) मा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।’