सुदूरपश्चिम गठबन्धन सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयकप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

‘संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर, सुदूरपश्चिम गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ । यो नितान्त आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाहेक अर्को बुझ्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संगठनले आयोगलाई प्रभावकारी बनाइ पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न पनि अनुरोध गरेको छ । 

‘सरकार र शक्तिको आडमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोक्ने र आर्थिक चलखेलमा नियुक्त गर्ने यो विधेयक एउटा जिम्मेवार युवा विद्यार्थी र नागरिकले मान्नै सक्दैन । र हाम्रो संगठनले अस्विकार गर्दछ । यदि साँच्चिकै सरकार हो र अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ,भने यो निर्णय पुनर्विचार गरोस् र यो विधेयक खारेज गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र युवा विद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरि पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।