कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मुख्य कार्यालय वीरेन्द्रनगरमै छ । तर, संघीयताअघि बाँकेमा कार्यालय रहेको कर्णालीको दंगा प्रहरी र तालिम केन्द्र भने हालसम्म पनि कर्णाली आइपुगेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहतका कार्यालय कर्णाली आइनपुग्दा प्रहरीलाई सास्ती हुने गरेको छ । हुलदंगा तथा आन्दोलनका समयमा कर्णालीमा प्रहरी अभाव हुन्छ । सो समयमा तत्काल बाँकेबाट प्रहरी मगाउनुपर्ने प्रहरीलाई बाध्यता छ ।

गत हप्ता कर्णाली प्रदेश प्रहरीले दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्‍यो । प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका ९–१३८ औं समूहको दीक्षान्त समारोह वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको थियो । 

तर, दीक्षान्त समारोहमा भाग लिएका प्रहरी जवान भने बाँकेबाट आए । कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा बाँकेमा रहेको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमार्फत तालिम लिएपछि उनीहरू दीक्षान्तका लागि वीरेन्द्रनगर आएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज)को दीक्षान्त समारोहमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरे । 

उक्त तालिम केन्द्रबाट ४ सय ८५ जना प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षित भएका छन् । साथै कर्णाली प्रदेश प्रहरी गण सुर्खेतबाट ९७ जना प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षित भएका छन् ।

कर्णालीमा आफ्ना संरचना ल्याउन प्रहरीलाई जग्गा अभाव रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा कार्यालय कर्णाली ल्याउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । मुख्य आवश्यकता भनेकै जग्गाको हो ।’

प्रहरी तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न १० बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्ने प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेल बताउँछन् । दंगा प्रहरीलाई तीन बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्छ । कार्यालय कर्णाली ल्याउन प्रहरीले जग्गाको खोजीसमेत गरिरहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘हामीले सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेका छौँ । सम्भव भएसम्म यसै वर्ष हाम्रा कार्यालय कर्णालीमै आइपुग्छन् ।’

भेरीगंगा नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका वन क्षेत्रमा प्रहरीले आफ्ना संरचना स्थापनाका लागि जग्गाको छनोट गरेको छ । 

‘सुर्खेतका यी तीनवटा नगरपालिकामा जग्गा हेरेका छौँ । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ । हामीलाई आवश्यकताका आधारमा अलि कम जग्गा भए पनि काम गर्न सक्छौँ’, प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलका अनुसार कुल १३ बिगाहा जग्गा उपलब्ध नभए पनि संरचना सञ्चालन गरिने छ ।

भवन निर्माण प्रक्रियामा फेरबदल गर्दै सानो स्थानलाई पनि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउनेगरी कार्यालयका संरचना निर्माण गरिएमा सानो जग्गामा पनि तालिम केन्द्र र दंगा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।   

प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषय विवादले नै प्रदेश प्रहरीले कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा पाएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारको तहबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरीका संरचना कर्णाली ल्याउन पूर्ण कोसिस गरिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी प्रदेशको मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संघीय सरकारले प्रहरी प्रदेश मातहत दिएको जस्तो देखिँदैन ।’

प्रदेश प्रहरी मातहतको संगठनात्मक संरचना कर्णाली ल्याउने विषयमा मन्त्री विष्टले संघीय सरकारले चाहेपछि प्रहरी प्रदेश मातहत आउने र सोपछि मात्र प्रदेशले चाहेपछि कार्यालयहरू कर्णाली आउने बताए ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको र त्यहींबाट सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा ती सबै कार्यालयहरू चाँडै नै कर्णालीमा ल्याउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही बताउँछन् । 

उनले भने, ‘प्रदेशका कार्यालयहरू अर्को प्रदेशमा रहनु दुःखदायी छ । म मेरो कार्यकालमै सबै कार्यालय कर्णाली ल्याएर छाड्छु’, मन्त्री शाहीले दाबी गरे ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीका लागि जग्गा उपलब्धताका तथा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा आफूले काम गरिरहेको मन्त्री शाहीले बताए । 

उनले भने, ‘प्रहरीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्दैछौँ । विधेयकका विषयमा सल्लाह–सुझावका साथ पारित गर्ने हो । चिन्ता नलिनुस्, मेरो कार्यकालमै म यी कामहरू गरेर जानेछु ।’