कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशमा खुला संसद्को अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । प्रदेश सभामुख शाहीले खुला संसद्को अवधारणालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

उनले खुला संसद्को निर्माण गर्दा सुरुमा भएका अपुग नीतिलाई पूर्ण गरेर व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए । उनले प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दा पनि एडभान्स प्रक्रियाको खोजी गरेर बनाउने बताए । सभामुख शाहीले खुला संसद्को अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यवहारिक बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

शाहीले व्यवहारिक रूपमा अनुभव हासिल गरी बढी प्रभावकारी बनाउन नागरिक, बुद्धिजीवी र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सुझाव लिने काम सुरु गरेको बताए । उनले खुला संसद्लाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ योजना बनाउने काममा प्रदेश सभा रहेको दाबी गरे ।

‘नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नलाई हामी नियमावलीमा पनि व्यवस्था गर्दै छौँ । सुरुमा निर्माण गर्दा नियमावलीमा रहेका अपुगलाई हामी पूर्ण गर्दै छौँ । प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि एडभान्स (अग्रिम) बनाउँदै छौँ । खुला संसद्को अवधारणा हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो,’ उनले भने ,  ‘यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यवहारिक रूपमा अनुभव हासिल गरेर अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय, सुझावहरू लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । हामीले यसमा थप योगदान के गर्न सक्छौँ योजना बनाएका छौँ ।’

सभामुख शाहीले खुला संसद्को अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकोले अब आउने नयाँ नेतृत्वले गर्दिन भन्न नपाउने बताएका छन् ।