logo-img

जबराको दोस्रो दिनको बयानपछि समिति सभापति र सदस्यहरूको यस्तो आयो प्रतिक्रिया

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ ।

बिहीबार बिहान सवा ११ बजेबाट सुरु भएको बयान महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यको कार्य व्यस्तताका कारण दुई घण्टा बसेर सकिएको हो । 

आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । 

आज प्रधानन्यायधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको बारेमा बयान लिएको समितिका सदस्यको भनाइ छ । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले बैठकले १९ भदौमा ११ बजे बस्नेगरी सकिएको बताए । 

उनले प्रधानन्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसाबबाट जवाफ दिइरहेको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । 



उनले आगामी निर्वाचनको दिनसम्म समितिलाई समय रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म चाँडै टुंग्याउने रणनीतिमा समिति रहेको बताए । 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरू लामो भएकोले दुईवटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेको शब्दहरूमा आपत्ति जनाउन नहुने बताए । 



उनले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगको बारेमा प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिएको बताए । 

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताए । उनले बुधबार बार, न्यायाधीशमाथि आरोप लगाएको र आज संसद र सांसदमाथि आरोप लगाएको स्पष्ट पारे ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले महाभियोगलाई निस्पष्क्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्ने कुरामा समितिमा छलफल हुने बताइन् । 

उनले अहिलेको समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले १९ भदौअगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताइन् ।
 
सांसद शर्माले आजको बयानमा प्रधानन्यायाधीश जबराले   नियमावली र संविधानको कुरा उठाएको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफैँ उजुरी गरेर आफैँले छानबिन गर्न पाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखेको र समिति सदस्यले संसदको नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद समितिमा बस्न नपाउने भन्ने प्रावधान नभएको र नियम, कानुन र नियमावलीअनुसार नै छानबिन गरेको कुरा सांसदले राखेको बताइन् । 

समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको छ । गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

  • प्रकाशित मिति : भदौ १६, २०७९ बिहीबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया